मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट पर 'महासंग्राम': नाम जुड़वाने की मची होड़, कांग्रेस की हर बूथ पर पैनी नजर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गया या फिर एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के हो गए, वे नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें जो नाम जुड़ेंगे, उन पर कांग्रेस की नजर रहेगी।

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिला और विधानसभा समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ लेवल एजेंटों को सक्रिय करें ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि किसी अपात्र का नाम सूची में शामिल न हो। साथ ही जिनके नाम अपात्र बताकर एसआइआर के दौरान सूची से हटा दिए गए थे, यदि उनके नाम जोड़े जाते हैं तो उसकी अलग से सूची तैयार करवाई जाए।

निर्वाचन आयोग का निर्देश और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अपील

मतदाता सूची को लेकर मचे शोर के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने जिन मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ने से छूट गए हैं, उन्हें शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके दृष्टिगत प्रदेश में आवेदन लिए जा रहे हैं, जो दस अक्टूबर तक लिए जाएंगे। इसमें एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस काम को गंभीरता से लें।

फर्जी नामों और हटाई गई प्रविष्टियों पर कांग्रेस की कड़ी निगरानी

उधर, प्रदेश कांग्रेस ने इस काम पर नजर रखने के निर्देश जिला और विधानसभा स्तरीय समितियों को दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि एसआइआर में लगभग 33 लाख नाम सूची से हटाए गए थे। तब भी हमने शिकायत की थी कि कई ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं जो वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर एक-एक आवास के पते पर कई मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।

दिग्विजय सिंह की शिकायत और जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने की योजना

भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मनोज शुक्ला के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बूथ लेवल एजेंट सूची में जो नाम जुड़ रहे हैं, उन पर नजर रखेंगे। पुरानी सूची से मिलान करेंगे और यह देखेंगे कि जिनके नाम एसआइआर में काटे गए थे, उनके नाम तो फिर नहीं जोड़े जा रहे हैं। इसे लेकर जिलेवार रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसका उपयोग पार्टी एसआइआर में गड़बड़ी के आरोप के प्रमाण के रूप में करेगी।

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