भोपाल में बिल्डिंग परमीशन का खेल; निगमायुक्त ने तलब की फाइल, जांच के आदेश

अब आयुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित फाइल की जांच कराने की बात कही है। साथ ही भवन अनुज्ञा शाखा की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस शाखा से संबंधित प्रत्येक फाइल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपर आयुक्त के पास ही पहुंचे।

शनिवार को निगम मुख्यालय अटल भवन में भवन अनुज्ञा शाखा की बैठक के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण होते दिखे तो उसे तत्काल रुकवाया जाए। निर्माण पूरा होने के बाद नोटिस जारी कर कंपाउंडिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का इंतजार नहीं किया जाए। आयुक्त ने कहा कि देखने में आ रहा है कि भवन मालिक स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लेते हैं, लेकिन संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर निर्माण के दौरान इसे रोकने की कार्रवाई नहीं करते।

बाद में नोटिस जारी कर कंपाउंडिंग और तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई की जाती है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस जारी करना महज औपचारिकता या भवन मालिकों को डराने का माध्यम नहीं होना चाहिए। नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। किसी भी मामले में नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है तो उसकी फाइल अपर आयुक्त तक पहुंचनी चाहिए।

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दरअसल, 30 अक्टूबर को प्रशासनिक फेरबदल के तहत भवन अनुज्ञा शाखा का प्रभार अपर आयुक्त अभिषेक सराफ को सौंपा गया था। इसके बावजूद परी बाजार के प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस आवासों को मुक्त करने के बदले 3.38 करोड़ रुपये आश्रय शुल्क जमा कराने की अनुमति उपायुक्त भुवन गुप्ता ने जारी कर दी।

क्षेत्रीय इंजीनियर के स्थल निरीक्षण और रिपोर्ट के बाद फाइल नगर निवेशक नंदकिशोर डेहरिया के पास पहुंची। आरोप है कि उन्होंने फाइल प्रभारी अपर आयुक्त वरुण अवस्थी के बजाय सीधे उपायुक्त भुवन गुप्ता को भेज दी, जहां से अनुमति जारी कर दी गई।