भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, संपत्तिकर न भरने वाले 5 बड़े बकायादारों की संपत्तियों पर जड़ा ताला, लाखों का टैक्स है पेंडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में कर वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन ने अब 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना ली है। संपत्तिकर और अन्य शुल्कों का भुगतान न करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ शनिवार को निगम का अमला सड़कों पर उतरा। जोन-4 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में निगम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पांच बड़ी संपत्तियों की तालाबंदी और कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

वार्ड 15 और 16 में बड़ी तालाबंदी

निगम अमले ने सबसे पहले वार्ड-15 के रंभा नगर (बैरसिया रोड) में कार्रवाई की, जहां शमीम अख्तर पर 1 लाख 77 हजार 75 रुपये का संपत्तिकर बकाया था। बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर उनकी संपत्ति सील कर दी गई। इसी वार्ड के चिनार स्टेट में अजय कुमार सोनी की संपत्ति पर भी 52 हजार 387 रुपये के बकाये के चलते ताला जड़ दिया गया। वार्ड-16 के सगीर कॉलोनी क्षेत्र में निगम ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए खलील कुरैशी (3.08 लाख) और सोहेल खान (3.33 लाख) की संपत्तियों को कब्जे में लेकर बंद कर दिया।

पुरानी सिंधी कॉलोनी में भी चला निगम का डंडा

वार्ड-17 के अंतर्गत आने वाली पुरानी सिंधी कॉलोनी में भी निगम की टीम ने दबिश दी। यहां हरगुन दास पर 2 लाख 77 हजार 653 रुपये का कर बकाया पाया गया। मौके पर ही वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए उनकी संपत्ति पर तालाबंदी कर दी गई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शनिवार को हुई इस पूरी कार्रवाई में कुल 11 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की कर राशि दांव पर थी, जिसे वसूलने के लिए संपत्ति कुर्क करना अनिवार्य हो गया था।

नोटिस के बाद भी अनदेखी पर अंतिम प्रहार

निगम प्रशासन के अनुसार, इन सभी बकायादारों को पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर भुगतान का पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद कर जमा न करने पर यह कठोर कदम उठाया गया। इस अभियान के दौरान भोपाल उत्तर विधानसभा के राजस्व अधिकारी, जोन-4 के जोनल अधिकारी, संबंधित वार्ड प्रभारी और भारी संख्या में निगम कर्मचारी मौजूद रहे।

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आगे भी जारी रहेगा अभियान

नगर निगम ने सभी नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपनी संपत्तियों और अन्य सेवाओं का कर समय पर जमा करें। निगम ने साफ कर दिया है कि यह अभियान केवल शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में उन सभी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लंबे समय से करों का भुगतान नहीं किया है।