
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बैतूल में शराब की लत छुड़वाने के नाम पर एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा काढ़ा पिलाए जाने से दो लोगों की मृत्यु और पांच लोगों की हालत गंभीर बीमार होने की घटना कई तरह की पोल खोल रही है। दरअसल, प्रदेश में संचालित निजी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है। नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है पर उसका भी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।
क्लीनिक, डे-केयर या नर्सिंग होम की तरह केंद्र संचालित किया जा सकता है। संचालन के लिए निर्धारित बिस्तर संख्या के अनुसार मनोचिकित्सक, क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट, रिहैबिलटेशन साइकोलाजिस्ट होना चाहिए। 100 बिस्तर के केंद्र में एक मनोचिकित्सक जरूरी है। भौतिक रूप से काल पर उसकी 24 घंटे उपलब्धता रहनी चाहिए, पर इसका पालन लगभग 90 प्रतिशत केंद्रों में नहीं हो रहा है।
नशा मुक्ति केंद्र सहित अन्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का पंजीयन मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी होना चाहिए। इसमें प्रदेश के 152 नशा मुक्ति केंद्र पंजीकृत हैं। अधिकतर केंद्रों ने मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से लिए गए पंजीयन में बिस्तरों की संख्या 30 से लेकर 300 तक दिखाई है।
भोपाल के एलबीएस मनोचिकित्सा एवं नशा मुक्ति केंद्र का 200 और मिलेनियम हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर ने 300 बेड का पंजीयन कराया है। सच्चाई यह है कि कई केंद्रों ने जितने बिस्तर बताए हैं, मापदंड के अनुसार उतने रखने की जगह तक नहीं है। इसके बाद भी न तो संबंधित जिलों के सीएमएचओ निरीक्षण रहे हैं न ही प्राधिकरण के अधिकारी।
मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण खुद अव्यवस्थाओं से घिरा है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का नया एक्ट 2017 में बनाया, जिसे प्रदेश में वर्ष 2020 में प्रभावी किया गया पर इसमें आज तक गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। प्राधिकरण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति है।
यही कारण है केंद्रों को मात्र एक वर्ष के लिए अस्थायी पंजीयन दिया जा रहा है। प्राधिकरण के ठीक से सक्रिय नहीं होने के कारण गाइडलाइन नहीं बन पाई है। बता दें, नशा मुक्ति केंद्रों में काउंसिलिंग, नशा छुड़ाने के लिए दवाएं और नशे के चलते होने वाले अन्य बीमारियों के लिए उपचार किया जाता है।
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नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के अनुसार प्रदेश में 46.4 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते थे, जबकि एनएफएचएस-6 में यह आंकड़ा बढ़कर 47.7 प्रतिशत हो गया। इसी तरह शराब का सेवन करने वालों का प्रतिशत भी 17 से बढ़कर 18.5 हो गया। यानी लगभग हर पांचवां व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है।
बैतूल का मामला हमारे संज्ञान में है। हम शीघ्र ही बैठक बुलाकर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के क्रियाकलाप की समीक्षा करेंगे। झोलाछाप डाक्टर और झाड़- फूंक से उपचार करने वालों को रोकने के लिए भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। - राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री
अधिकतर नशा मुक्ति केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। वे कांजी हाउस की तरह संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों में नशा छुड़ाने की सारी दवाइयां मिलती हैं। बहुत ही कम केंद्र होंगे जिसे मनोचिकित्सक या उपचार के लिए रहता हो। पूरे प्रदेश में कोई नियंत्रण नहीं है। शासन भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहता है। - डॉ. आरएन साहू पूर्व सचिव, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण