
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें रिक्त सरकारी और नए मिलाकर एक लाख पदों पर भर्तियां होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के साथ मिलकर इसका रोडमैप तैयार किया है। सर्वाधिक भर्तियां शिक्षक और पुलिस बल के पदों पर होंगी।
चयन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के माध्यम से की जाएगी। इसमें समय कम लगे, इसके लिए समान श्रेणी के पदों को एक समूह में रखा जाएगा। दस्तावेजों की जांच आदि की प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ताकि चयनित अभ्यर्थी को भटकना न पड़े।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वर्ष 2028 तक ढाई लाख भर्तियां करने की घोषणा की है। अभी तक 80 हजार पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। 13 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां ओबीसी आरक्षण के कानूनी उलझन के कारण रोककर रखी गई हैं।
दरअसल, सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण ओबीसी और अनारक्षित श्रेणी से चयनित अभ्यर्थियों में 13 प्रतिशत को रोककर भर्ती करने का फार्मूला निकाला था। कुछ विभागों में इस आधार पर नियुक्तियां भी हो गईं और फिर मामला अटक गया। अब पुरानी यानी 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के हाई कोर्ट के निर्णय के कारण फिर मामला उलझ गया है।
इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने युवा वर्ष में होने वाली भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार तैयारी प्रारंभ कर दी हैं। भर्ती तेजी से करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करेगा। इससे 1,200 पदों पर भर्ती की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार भर्तियों का रोडमैप सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री इसे देख चुके हैं और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग (पदों की संख्या तय नहीं): सहायक ग्रेड-तीन और स्टेनोग्राफर (वन, परिवहन, सहकारिता, श्रम, और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के करीब 1200 पदों पर भर्ती की योजना)
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