
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अवैध कालोनियां बनने से रोकने के लिए तैयार किया गया एकीकृत कालोनी विकास अधिनियम विधेयक सात दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत नहीं होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था लेकिन इसे सुधार के लिए लौटा दिया गया।
इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक समान कालोनाइजर एक्ट लाए जाने के नियम बनाने के साथ ही अवैध कालोनी काटने पर 10 साल की जेल और दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्राविधान प्रस्तावित है।
बता दें, पहले इसे इसी वर्ष अप्रैल में लागू करने की बात की जा रही थी। इसके बाद जून में फिर कुछ नए नियम जोड़ने की बात कहकर इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके कई प्राविधानों पर मंत्री व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है।
विभाग के अनुसार, प्रदेश में करीब 4,500 से अधिक कालोनियां अवैध श्रेणी में हैं। इस वर्ष 10 माह में अकेले भोपाल शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से ज्यादा अवैध कालोनियां काट दी गईं, जबकि इंदौर में भी 20 अवैध कालोनियां काटने की शिकायत हुई है।
प्रस्तावित प्रारूप में कालोनी विकास के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। एक बार लाइसेंस लेने के बाद कालोनाइजर पूरे प्रदेश में कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। राज्य स्तरीय समिति बनेगी जिसमें पंचायत और नगरीय विकास दोनों विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
जवाबदेही तय करने के लिए सख्त प्राविधान किए गए हैं। किसी भी जिले में अवैध कालोनी विकसित होने पर सीधे तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी के रूप में कलेक्टर ही अंतिम निर्णय लेंगे, हालांकि वे अनुभाग स्तर पर एसडीएम को जिम्मेदारी सौंप सकेंगे।
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प्रयास यही रहेगा कि अवैध कालोनियां बने ही नहीं और यदि कहीं बन गईं तो उसके लिए ऐसे कड़े प्राविधान रहें कि आगे फिर कभी ऐसा न हो। इसके लिए डेवलपर का लाइसेंस तो रद किया जाएगा, संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। नियम के प्रारूप में जो कमियां हैं, उनमें सुधार के सुझाव डेवलपर्स ने भी दिए हैं।