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एमपी में बस सेवाओं की गुणवत्ता और राजस्व की होगी कड़ी निगरानी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता कमेटी गठित
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत संचालित बस सेवा की निगरानी करेगी।
HighLights
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की निगरानी को समिति गठित
- बस सेवाओं की गुणवत्ता और राजस्व की होगी कड़ी निगरानी
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत संचालित बस सेवा की निगरानी करेगी। योजना के तहत चल रही परिवहन सेवाओं का प्रभावी अधीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी। बसों के संचालन से होने वाली राजस्व संग्रहण और वित्तीय पारदर्शिता की नियमित समीक्षा करेगी।
परिवहन सेवाओं और अधोसंरचना के सुधार के लिए देगी अनुशंसाएं
यह समिति राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी, सहायक क्षेत्रीय कंपनियों और जिला स्तरीय यात्री परिवहन समितियों के माध्यम से राज्य में सुगम, सुरक्षित, दक्ष एवं विनियमित परिवहन सेवा की समीक्षा कर सुधार के लिए अनुशंसाएं भी करेगी।
बस परिवहन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर (अधोसंरचना) के निर्माण, संचालन, रखरखाव और उसके अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक सलाह देगी। बस सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार को सुझाव भी देगी।
समिति में कई प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल
समिति में नगरीय विकास एवं आवास, गृह, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआइ सदस्य बनाए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह निर्णय मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत मंत्रि-परिषद् की बैठक और मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक मंडल से मिली सहमति के बाद लिया गया है।
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जनजातीय मंत्रणा परिषद में तीन नए सदस्य नियुक्त
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जनजातीय मंत्रणा परिषद में तीन नए गैर-विधायकों को सदस्य नियुक्त किया गया है। इनमें जबलपुर की एडवोकेट शिवालिका वाढीवा, झाबुआ के राजाराम कटारा और खंडवा के प्रवीण कास्डे की नियुक्ति की गई है। इस परिषद का मुख्य दायित्व राज्यपाल द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए जनजातियों के कल्याण, विकास और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर सलाह देना है।
दो साल पहले हुआ था परिषद का गठन
राज्य सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के पदेन मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। जनजातीय कार्य विभाग ने दो साल पहले 30 जून 2024 को राज्य जनजातीय मंत्रणा परिषद का गठन किया था। अब इसमें तीन नए गैर-विधायक भी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
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