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आरजीपीवी कुलगुरु का इस्तीफा मंजूर, प्रो. एससी चौबे को अंतरिम प्रभार; नैक ग्रेडिंग को लेकर लगा था आरोप

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के कुलगुरु प्रो. राजीव त्रिपाठी के इस्तीफा को शुक्रवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूर कर लिया है।...और पढ़ें

By Anjali raiEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 12:51:11 AM (IST)Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 12:51:11 AM (IST)
आरजीपीवी कुलगुरु का इस्तीफा मंजूर, प्रो. एससी चौबे को अंतरिम प्रभार;  नैक ग्रेडिंग को लेकर लगा था आरोप
आरजीपीवी कुलगुरु का इस्तीफा मंजूर

HighLights

  1. प्रो. राजीव त्रिपाठी के इस्तीफा को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूर किया
  2. कुलपित की नियुक्ति तक प्रो. एससी चौबे को अंतरिम प्रभार सौंपा गया है

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के कुलगुरु प्रो. राजीव त्रिपाठी के इस्तीफा को शुक्रवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूर कर लिया है। राज्यपाल ने नए कुलगुरु की नियुक्ति होने तक के लिए आरजीजीपीवी के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स संकायाध्यक्ष प्रो. एससी चौबे को पदभार संभालने के लिए निर्देशित किया है। उधर प्रो. त्रिपाठी ने इस्तीफा देने के मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को वे अपने गृह नगर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।

परिषद के विरोध के बाद इस्तीफा

बता दें कि आरजीपीवी को नैक ग्रेडिंग में मिले ए प्लस प्लस को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ओर से सवाल उठाने और हंगामा करने के बाद कुलपति ने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच अभाविप के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इयमें आरजीपीवी में धारा-54 लागू करने की मांग की गई है। वहीं नैक इंचार्ज डा. अर्चना तिवारी और गलत दस्तावेज तैयार करने वाले सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।


एबीवीपी की मांग

परिषद ने सुचारू संचालन के लिए विश्वविद्यालय को तीन क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग की है। इसके अलावा अभाविप ने तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी ज्ञापन सौंपकर कुलगुरु सहित दोषियों पर एफआइआर दर्ज कराने की मांग की। मंत्री ने विभाग के सचिव को तथ्यों के सत्यापन के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसएसआर में दी गई जानकारी का विवि के रिकार्ड से जांच कराई जाएगी। जानकारी और तथ्य गलत पाए जाते हैं तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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