MP में सरकारी अस्पतालों की भारी कमी, जरूरत से 813 PHC और 3,740 उप स्वास्थ्य केंद्र कम, आधे डॉक्टर भी नहीं

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। छिंदवाड़ा में विषाक्त कफ सीरप से 24 बच्चों की मृत्यु हुए लगभग एक वर्ष बीत गया है। वहीं, इस वर्ष बालाघाट में खसरा, मलेरिया और कुपोषण के कारण 20 बच्चों की मृत्यु हुई। दोनों ही मामलों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों की कमी सामने आई है। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में लगभग 50 प्रतिशत डाक्टरों की कमी तो है ही, पर्याप्त सरकारी अस्पताल भी नहीं हैं।

813 पीएचसी और 3,740 उप स्वास्थ्य केंद्र कम

जनसंख्या के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, 813 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 3,740 उप स्वास्थ्य केंद्र कम हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और सिविल अस्पतालों की संख्या भी जरूरत से 49 कम है। दरअसल, 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।

इसके बावजूद जरूरत के मुकाबले पीएचसी की संख्या 1,442 ही है, जबकि आवश्यकता 2,255 की है। इसी तरह, 13,996 उप स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत पर 10,256 ही हैं। सीएचसी और सिविल अस्पतालों की आवश्यकता 555 है, जबकि 506 स्वीकृत हैं।

कई अस्पतालों के अपने भवन नहीं, मरीजों को जाना पड़ता है दूर

वहीं, तीन जिला अस्पताल, 96 सिविल अस्पताल, 109 पीएचसी और 699 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अपने भवन नहीं हैं। इनके भवन निर्माण का काम चल रहा है। अस्पतालों की कमी के चलते मरीजों को उपचार के दूर जाना पड़ता है।

2014 में थे 1157 पीएचसी, अब 1442

बता दें कि वर्ष 2014 में 1157 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में थे। इसके बाद से शहरों में भी खोले गए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत कर पीएचसी बनाया गया। इस तरह अब 1442 हैं, यानी 271 की वृद्धि हुई। वर्ष 2027-28 के बजट में भी लगभग नई 20 पीएचसी के लिए बजट प्रविधान किया जा सकता है। पांच से 10 पीएचसी को उन्नत कर सीएचसी बनाने के लिए बजट प्रविधान किया जा सकता है।

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मौजूदा अस्पतालों पर बढ़ा दबाव, अन्य राज्यों से तुलना

उधर, मौजूदा अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने से डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर काम का दबाव भी बढ़ता है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान में 2,474, महाराष्ट्र में 1,936, बिहार में 1,708 और गुजरात में 1,492 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं।

प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति

अस्पताल	आवश्यकता	स्वीकृत
जिला अस्पताल	55	55
सीएचसी एवं सिविल अस्पताल	555	506
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	2,255	1,442
उप स्वास्थ्य केंद्र	13,996	10,256

जरूरत के अनुसार अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष संख्या बढ़ाई जा रही है। डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए तीन जिलों की 18 सीएचसी का प्रबंधन पीपीपी पर देने की प्रक्रिया भी चल रही है।- राजेंद्र शुक्ल, उपमुख्यमंत्री- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

सरकार के सामने चुनौती यह है कि जब पहले से संचालित अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो नए अस्पताल खोलने का लाभ क्या रहेगा। बड़े शहरों में राजनीतिक दबाव में नए सीएचसी-पीएचसी खोलने के बजाय जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य संसाधन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।- डॉ. पंकज शुक्ला, पूर्व संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन