
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी जीआरपी की होती है। ट्रेनों में चोरी, लूट, यात्रियों के साथ मारपीट या अन्य घटनाओं की शिकायत मिलने पर उस पर एफआइआर दर्ज करना, आरोपितों की तलाश करना और मामलों की जांच करना उनके काम में शामिल है।
इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को रोकने के लिए निगरानी करना भी इसकी जिम्मेदारी है। इन सभी कामों को व्यवस्थित ढंग से कराने और पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर निगरानी का काम एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी के पास होता है।
लेकिन इन दिनों प्रदेश में जीआरपी मुख्यालय सहित भोपाल, इंदौर और जबलपुर की इकाइयों में अधिकारियों की कमी है। भोपाल रेल एसपी से लेकर डीएसपी के स्वीकृत 12 पदों में से पांच खाली पड़े हैं। ऐसे में पदस्थ अधिकारियों को अपने नियमित काम के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ रही हैं।
इसका असर मामलों की जांच की समीक्षा, आरोपितों की धरपकड़ के लिए की जा रही कार्रवाई, लंबित मामलों की निगरानी और अधीनस्थ कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश देने जैसे कामों पर पड़ रहा है।
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उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जीआरपी मुख्यालय भोपाल में डीएसपी का एक स्वीकृत पद है, लेकिन यहां कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है। भोपाल इकाई में चार में से दो, इंदौर में तीन में से दो और जबलपुर में चार में से दो पद खाली हैं। इस तरह कुल 12 पदों में से केवल सात पर ही अधिकारी कार्यरत हैं।
अधिकारियों की कमी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) को पत्र भेजा गया है। इसमें रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है, ताकि अपराधों की निगरानी, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक कामकाज का प्रभावी ढंग से संचालन हो सके।- राजा बाबू सिंह, स्पेशल डीजी (रेल)