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भोपाल मास्टर प्लान-2047: 13,400 आपत्तियों की होगी स्क्रूटनी, बड़े तालाब के कैचमेंट पर सबसे तीखा विरोध

राजधानी के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त 13 हजार 400 दावों और आपत्तियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) 16 नवंबर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 02:19:29 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 02:19:29 PM (IST)
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भोपाल मास्टर प्लान-2047: 13,400 आपत्तियों की होगी स्क्रूटनी, बड़े तालाब के कैचमेंट पर सबसे तीखा विरोध
टीएंडसीपी 16 नवंबर से मास्टर प्लान-2047 पर सुनवाई शुरू करेगा (AI Image)

HighLights

  1. टीएंडसीपी 16 नवंबर से मास्टर प्लान-2047 पर सुनवाई शुरू करेगा
  2. 13,400 आपत्तियों में 6 हजार से अधिक बड़े तालाब कैचमेंट से जुड़ीं
  3. आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुमति व लैंडयूज पर कड़ा विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त 13 हजार 400 दावों और आपत्तियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) 16 नवंबर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। विभाग के अनुसार करीब तीन हजार आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दोहरी दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। पांच हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के जरिए प्राप्त हुईं।

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर सबसे ज्यादा विरोध

प्राप्त आपत्तियों में सर्वाधिक छह हजार से अधिक मामले बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से जुड़े हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों का कड़ा विरोध शामिल है। वहीं, लगभग चार हजार आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं।


कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने पर किसानों की आपत्ति

आपत्तिकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि सुनवाई में वे अवैध निर्माण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। इधर, आपत्तिकर्ता अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए भोजताल संरक्षण जोन बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को हटाकर कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। ज्ञात हो कि इस विषय पर रहवासियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है।

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