ई-अटेंडेंस की वजह से कटेगा वेतन तो हमारे शिक्षक एप का करेंगे बहिष्कार, एमपी में शिक्षकों का अल्टीमेटम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब ई-अटेंडेंस ऐप के जरिए दर्ज की जा रही है। शिक्षकों के लगातार विरोध के बावजूद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब सरकार इसी ऐप के आधार पर वेतन की गणना और भुगतान की तैयारी कर रही है। यानी अगर ऐप में हाजिरी देर से लगी तो वेतन अपने आप कट जाएगा।

एप को अनइंस्टाल कर बहिष्कार की चेतावनी

इस फैसले पर शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस को लेकर पहले से ही असंतोष है। अगर हमारे शिक्षक ऐप की हाजिरी को सीधे वेतन से जोड़ दिया गया तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप को अनइंस्टाल कर बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

नेटवर्क, सर्वर और गैर-शैक्षणिक कामों का हवाला

यादव ने कहा कि ऐप में कई तकनीकी खामियां हैं। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क नहीं मिलता, सर्वर डाउन रहता है, इसलिए समय पर हाजिरी नहीं लग पाती। इसके अलावा शिक्षकों को जनगणना, निर्वाचन और अन्य सरकारी गैर-शैक्षणिक कामों में भी लगाया जाता है। पारिवारिक और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण भी देरी हो सकती है।

बिना सुनवाई वेतन कटौती को बताया अन्यायपूर्ण

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बिना स्पष्टीकरण और सुनवाई का मौका दिए सीधे वेतन काटना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। इसका सीधा असर हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। किसी तकनीकी गलती को शिक्षक की लापरवाही मानकर आर्थिक दंड देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

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प्रदेशव्यापी प्रतिरोध की चेतावनी

शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक रखी जाए और इसे किसी भी हालत में वेतन भुगतान से न जोड़ा जाए। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शिक्षक की निष्ठा और विद्यार्थियों के हित के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी ऐप की रिपोर्ट पर।

मोर्चा संयोजक ने कहा कि शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही का विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था का खामियाजा आर्थिक दंड के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अगर शिक्षक हितों की अनदेखी कर कोई एकतरफा फैसला थोपा गया तो प्रदेशव्यापी सामूहिक प्रतिरोध होगा।