प्रदेश के 1.44 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट, छात्रवृत्ति अटकी, फीस न भरने पर परीक्षा और क्लास से रोके जा रहे छात्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के कालेजों में अध्ययनरत करीब 1.44 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। विशेष वर्ग की छात्रवृत्ति की राशि समय पर जारी न होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राएं गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह छात्रवृत्ति उनकी पढ़ाई जारी रखने का सहारा होती है, लेकिन भुगतान में देरी या रोक के कारण कई विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं छात्र

विद्यार्थियों का कहना है कि फीस जमा न कर पाने की स्थिति में कॉलेज प्रशासन द्वारा परीक्षा फार्म भरने और कक्षाओं में बैठने पर भी रोक लगाई जा रही है। ऐसे में कई विद्यार्थी बीच सत्र में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई विद्यार्थियों का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण देरी हो रही है। बता दें, कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर से पिछले एक सप्ताह में छह विद्यार्थियों ने आर्थिक कारणों से अपना पाठ्यक्रम छोड़ दिया है। यह स्थिति प्रदेश के अन्य शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में भी देखने को मिल रही है।

कॉलेजों संचालक फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं

विद्यार्थियों का कहना है कि फीस जमा न होने से परीक्षा फार्म भरने और प्रवेश नवीनीकरण में दिक्कत आ रही है।कई कालेजों में बकाया फीस के कारण विद्यार्थियों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों ने सरकार से जल्द छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि देरी से न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

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ये छात्रवृत्ति दी जाती है

• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कालेज विद्यार्थियों के लिए है।
• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता।
• गांव की बेटी योजना- ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राओं के लिए विशेष सहायता।
• प्रतिभा किरण योजना- शहरी गरीब परिवारों की छात्राओं के लिए।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता योजना- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए।

छात्रवृत्ति नहीं मिलने के पीछे यह है प्रमुख कारण

• बजट आवंटन में देरी।
• विभागीय स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया लंबित होना।
• कालेजों द्वारा समय पर पोर्टल पर जानकारी अपडेट न करना।
• तकनीकी गड़बड़ी या बैंक खातों का आधार से लिंक न होना।

छात्रवृत्ति के लिए विभाग का पोर्टल खुला है। जल्द ही छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।- अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा