
अनुज मैना, भोपाल। बारिश के दौरान देश के कई शहरों को जलभराव जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही सीवेज और पेयजल का नेटवर्क भी अभी तक शहरों के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच सका है। अब इस अधूरे नेटवर्क को पूरा करने और बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र से बड़ी राशि मिलने का रास्ता खुला है।
ड्रेनेज, सीवेज और पेयजल का नेटवर्क सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भोपाल-इंदौर सहित देश के 22 शहरों को पांच-पांच हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी है। केंद्र सरकार द्वारा यह राशि देने के लिए 16वें वित्त आयोग के विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत स्वीकृति दी है। वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट की सिफारिश की है।
परियोजना लागत का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार अनुदान देगी। बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और नगर निगम को अपने संसाधनों, लोन या बान्ड से जुटानी होगी। इस हिस्से की व्यवस्था के लिए 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली दूसरी ग्रांट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निगम को पहले शहर की जरूरतों के आकलन के आधार पर डीपीआर और एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी।
परियोजना की राशि चार किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त केंद्र, राज्य और निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद जारी होगी। दूसरी किस्त, पहली किस्त की 75 प्रतिशत राशि खर्च होने और 10 प्रतिशत भौतिक प्रगति पर प्रदान की जाएगी।
तीसरी किस्त 75 प्रतिशत राशि खर्च होने और 50 प्रतिशत काम पूरा होने पर और अंतिम किस्त परियोजना का काम पूरा होने के बाद जारी की जाएगी। निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग अनिवार्य होगी। केंद्र से राशि मिलने के बाद राज्य वित्त विभाग को 10 कार्य दिवस में निगम को पैसा देना होगा। देरी पर ब्याज भी देना होगा।
यह भी पढ़ें- भोपाल में राशन कार्ड धारकों के लिए होगी नई व्यवस्था लागू, कराना होगा डिजिटल सत्यापन, वरना अटक सकता है अनाज
भोपाल में 3200 किमी सीवेज नेटवर्क की जरूरत है। अभी 900 किमी लाइन मौजूद है और 900 किमी अमृत 2.0 से बिछाई जा रही है। शेष 1400 किमी नेटवर्क इस योजना से पूरा करने की संभावना है। शहर में 18 एसटीपी से 204 एमएलडी सीवेज उपचारित होता है, जबकि अमृत 2.0 में 8 नए एसटीपी प्रस्तावित हैं।
पेयजल के लिए 4200 किमी पाइपलाइन, 173 टैंक और 15 ट्रीटमेंट प्लांट से रोज 460 एमएलडी सप्लाई होती है। इसके अलावा बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनती है, जिससे निपटने के लिए ड्रेनेज नेटवर्क को भी मजबूत करना होगा।
सीवेज, पेयजल और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग ने देश के 22 शहरों को पांच-पांच हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें भोपाल नगर निगम भी शामिल है। इसके लिए हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।- तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर आयुक्त, नगर निगम