एमपी के 9 बड़े शहरों की बदलेगी तस्वीर, 63 हजार करोड़ से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, बिछेगा सड़कों का जाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राज्य में सड़क नेटवर्क को नई रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पांच नए फोरलेन गलियारे बनाने की योजना पर काम कर रही है। अनुमान है कि इन पर लगभग 63,296 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सभी गलियारे मिलाकर करीब 1,398 किलोमीटर लंबे होंगे और प्रदेश के कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने दिए आगे बढ़ने के निर्देश

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि इन परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम तेज किया जाए।

ऐसे होंगे नए मार्ग

योजना के अनुसार ये सभी मार्ग नए सिरे से बनने वाले (ग्रीनफील्ड) और प्रवेश-नियंत्रित होंगे, यानी इन पर वाहन तय स्थानों से ही चढ़-उतर सकेंगे। चार लेन की इन सड़कों के साथ पक्के शोल्डर भी दिए जाएंगे।

• भोपाल-मंदसौर: 258 किलोमीटर
• सागर-सतना: 227 किलोमीटर
• जबलपुर-आशापुर: 358 किलोमीटर
• भोपाल-ग्वालियर: 320 किलोमीटर
• कटनी-सिंगरौली: 235 किलोमीटर

किस चरण में है काम

बैठक में जानकारी दी गई कि तीन गलियारों, यानी भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर, पर सलाहकार एजेंसियां संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इन मार्गों के लिए कई वैकल्पिक नक्शे सामने आए हैं, जिनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। शेष दो गलियारों, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली, के लिए डीपीआर सलाहकार चुनने की निविदा प्रक्रिया जारी है।

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सड़कें विकास की जीवन रेखा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की असली जीवन रेखा होती हैं और प्रदेश का कोई भी गांव, कस्बा या शहर अच्छी सड़क सुविधा से अछूता नहीं रहना चाहिए। सरकार का लक्ष्य हर बसाहट को ऐसी सड़कों से जोड़ना है जो साल भर उपयोग में रहें। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने को कहा और लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग तथा हाउसिंग बोर्ड जैसे विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया।

अन्य अहम फैसले

• निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नाम अब "विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ" होगा।
• बीओटी मॉडल पर बन रही जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश की अनुमति मिली।
• निगम का कामकाज सुचारु करने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद बनाने को हरी झंडी दी गई।
• खेती में प्रयुक्त होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव पारित हुआ।
• विधि सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति और अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण को भी मंजूरी मिली।