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भोपाल के बाहरी इलाकों की बदलेगी तस्वीर, 20 हजार करोड़ में बनेगा 51 किमी लंबा ग्रोथ कॉरिडोर

राजधानी के बाहरी इलाकों और प्रमुख कनेक्टिंग रूट्स को नए शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का आकार सामने आने लगा है।

By Madanmohan malviyaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 10:41:37 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 10:41:37 PM (IST)
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भोपाल के बाहरी इलाकों की बदलेगी तस्वीर, 20 हजार करोड़ में बनेगा 51 किमी लंबा ग्रोथ कॉरिडोर
राजधानी में 20 हजार करोड़ का बनेगा मेगा प्रोजेक्ट।

HighLights

  1. राजधानी में 20 हजार करोड़ का बनेगा मेगा प्रोजेक्ट
  2. 51 किमी लंबा ग्रोथ कॉरिडोर बनेगा नया अर्बन सेंटर
  3. 51 किमी लंबे रूट पर खर्च होंगे ₹20 हजार करोड़

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के बाहरी इलाकों और प्रमुख कनेक्टिंग रूट्स को नए शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का आकार सामने आने लगा है। प्रस्तावित 51 किमी लंबे ग्रोथ कारिडोर के लिए करीब 3000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी जमीन और निर्माण से लेकर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने तक यह राजधानी का बड़ा निवेश प्रोजेक्ट होगा।

6 बड़े क्षेत्र विकसित किए जाएंगे

हालांकि, भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) को इसकी योजना तैयार करनी है, लेकिन इतनी बड़ी राशि जुटाने का वित्तीय माडल अभी स्पष्ट नहीं है। परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन में टीटी नगर स्मार्ट सिटी के एबीडी प्रोजेक्ट जैसे छह बड़े क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं।


दोनों तरफ 500 मीटर में होगा सघन विकास

ग्रोथ कारिडोर को प्रमुख कनेक्टिंग रूट्स के आसपास मिक्स-यूज लैंड के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके दोनों तरफ 500-500 मीटर के दायरे में हाई-डेंसिटी डेवलपमेंट होगा। यहां सघन निर्माण और असीमित एफएआर के प्रविधान के साथ बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। कमर्शियल हब, आइटी पार्क और लाजिस्टिक्स पार्क विकसित कर रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

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लैंड पुलिंग की जगह नई पॉलिसी

बीडीए अब तक आपसी सहमति वाली लैंड पुलिंग पालिसी के आधार पर मास्टर प्लान की सड़कें और नगर विकास योजनाएं तैयार करता रहा है। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट में जमीन जुटाने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। निजी निवेशकों की भागीदारी से विकास करने की योजना है, ताकि पूरा वित्तीय बोझ सरकारी खजाने पर न पड़े।

जानकारों के अनुसार 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजना को समयसीमा में पूरा करने के लिए मजबूत वित्तीय रूपरेखा जरूरी है। निवेश और जमीन अधिग्रहण की स्पष्ट व्यवस्था के बिना प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती होगी।

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