मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी ₹3,600 करोड़ का कर्ज, कुल कर्ज बढ़कर हुआ ₹5.40 लाख करोड़, 18 और 30 साल में होगा चुकता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार बुधवार को एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 3,600 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इस राशि का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार अब तक 47,800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अगस्त में ही दो बार में छह हजार करोड़ रुपये लिए थे।

कर्ज की अवधि और भुगतान की शर्तें

वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल के माध्यम से कर्ज लेने की प्रक्रिया की है। पहला कर्ज 1,600 करोड़ रुपये का 18 साल के लिए लिया जाएगा, जो 30 साल के लिए होगा। जबकि, दूसरा कर्ज दो हजार करोड़ रुपये का होगा और 30 साल में चुकाया जाएगा।

हर साल दो मार्च और छह सितंबर को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके पहले चार अगस्त को 2,600 और 18 अगस्त को 2,400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था।

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प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 5.40 लाख करोड़ हुआ

बुधवार के कर्ज को मिलाकर 2026-27 में सरकार द्वारा इस वर्ष लिए गए कुल कर्ज की राशि 51,400 करोड़ रुपये हो जाएगी। 31 मार्च 2026 की स्थिति में प्रदेश के ऊपर चार लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर 5,40,114 करोड़ रुपये हो जाएगा।