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एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक, बिना छुट्टी 5 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही

राज्यपाल मंगुभाई पटेल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने 12वें सत्र की अधिसूचना जारी कर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 05:23:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 05:23:27 PM (IST)
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एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक, बिना छुट्टी 5 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही
पांच दिन का होगा एमपी का शीतकालीन सत्र।

HighLights

  1. पांच दिन का होगा एमपी का शीतकालीन सत्र
  2. बिना छुट्टी 5 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही
  3. मोहन कैबिनेट से पास होंगे अहम विधेयक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने 12वें सत्र की अधिसूचना जारी कर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं।

पांच दिवसीय इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सदन की बैठकें बिना किसी अवकाश के निरंतर चलेंगी। इस दौरान मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखकर पारित कराने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है, जिसके लिए वित्त विभाग स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।


4 दिन शासकीय कार्य और अंतिम दिन अशासकीय कामकाज के लिए तय

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची के अनुसार, सत्र के शुरुआती चार दिन प्रश्नकाल के साथ-साथ शासकीय कामकाज निपटाए जाएंगे। वहीं, सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार 11 दिसंबर को प्रश्नकाल और दोपहर डेढ़ बजे तक शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे, जबकि इसके बाद का समय अशासकीय संकल्पों व प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सुरक्षित रखा गया है।

पंचायत राज व कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन विधेयक लाने की रूपरेखा

प्रस्तावित सत्र में विधायी कार्यों को गति देते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके समानांतर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से जुड़ा नया प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी में है।

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मंत्रालय स्तर पर इन विधेयकों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सदन में औपचारिक प्रस्तुति से पूर्व इन सभी विधायी प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में रखकर मंजूरी दिलाई जाएगी।

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