एमपी के 3,447 से ज्यादा गांवों तक पहुंचेगा पानी; ₹3,076 करोड़ से सुधरेगा 4 जिलों का जल संकट और सिंचाई व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को कृषि हेतु सुलभ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को आगे भी जारी रखने की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इन चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए कुल 3,076.37 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।

कृषि भूमि का विस्तार और नहरों का सुदृढ़ीकरण

स्वीकृत की गई इस राशि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करना और किसानों को फसलों के लिए समय पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस योजनाबद्ध बजट के माध्यम से चिह्नित जिलों में नए जलाशयों के निर्माण, पुरानी नहरों के जीर्णोद्धार, वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण तथा अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए नहर नेटवर्क का विस्तार करने का कार्य तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। इससे न केवल रबी और खरीफ फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र के जलस्तर में भी सुधार आएगा।

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चार जिलों के 3,447 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के चार बड़े जिलों के हजारों किसान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत:

• रायसेन जिला: सबसे अधिक 1,485 गांवों में सिंचाई नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।
• मंदसौर जिला: कुल 955 गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
• सिंगरौली जिला: वनांचल व दूरस्थ 744 गांवों को इस परियोजना से कवर किया जाएगा।
• बुरहानपुर जिला: क्षेत्र के 263 गांवों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।

कुल मिलाकर इन चारों जिलों के 3,447 गांवों में बुनियादी सिंचाई ढांचे का कायाकल्प होगा। सरकार के इस कदम से किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी और क्षेत्र के सर्वांगीण आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।