नईदुनिया ट्रेंडिंग
MP में 2600 रुपये की दर से होगी गेहूं खरीदी, MSP बढ़ने से सरकार को राहत, किसानों को केवल 15 रुपये मिलेगा बोनस
मध्य प्रदेश में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए फरवरी में पंजीयन कराया जाएगा और मार्च से खरीदी प्रारंभ होगी। मुख् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए फरवरी में पंजीयन कराया जाएगा और मार्च से खरीदी प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं लेने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये घोषित है। इस प्रकार देखा जाए तो सरकार की ओर से केवल 15 रुपये मिलाने से मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो जाएगी। यह राशि बोनस के रूप में दी जाएगी। इसका प्रस्ताव बनाकर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को प्रशासकीय अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है ताकि कैबिनेट से अंतिम निर्णय करा लिया जाए।
पिछले वर्ष और वर्तमान सत्र की तुलना
प्रदेश में पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था। किसान और विपक्ष लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो संभव नहीं था क्योंकि यह दर भारत सरकार देशभर की स्थिति और उत्पादन के अनुमान के आधार पर निर्धारित करती है। स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रति क्विंटल 175 रुपये प्रोत्साहन राशि (बोनस) देकर 2,600 रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया था। तब नौ लाख किसानों से 77 लाख 75 हजार टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार भी 2,600 रुपये का भुगतान करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने सागर के बंडा में की थी। चूंकि, इस बार समर्थन मूल्य 2,585 रुपये है, इसलिए सरकार को केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त वहन करने होंगे। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
उपार्जन की व्यवस्था और वित्तीय चुनौतियां
मध्य प्रदेश की एजेंसियां ही इस बार भी गेहूं की खरीदी करेंगी। प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान के उपार्जन के लिए केंद्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खरीदी का प्रस्ताव दिया था, जिसमें राज्य पूरा सहयोग करने को तैयार था। दरअसल, नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड पर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है। भारत सरकार से उपार्जित मात्रा का पूर्ण भुगतान होने में काफी विलंब होता है, इसलिए कर्ज चुकाने में समय लगता है। इस पर जो ब्याज का भार आता है, उसे राज्य को उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए विकेंद्रीकृत की जगह केंद्रीयकृत खरीदी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, इसलिए राज्य सरकार ने पूर्व की तरह ही उपार्जन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है।
यह भी पढ़ें- MP में सार्थक एप की अनदेखी पर 70 CMHO और सिविल सर्जन को नोटिस, रुक सकती है वेतनवृद्धि
