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PM Awas Yojana MP: आवास निर्माण में लापरवाही पड़ी भारी, दतिया, भांडेर और सेवढ़ा के अधिकारियों का वेतन रुका

दतिया में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर एडीईओ और पीसीओ का वेतन रोक दिया गया है। जिला पंचायत ने 60 प्रतिशत अधूरे आवास जल्द पूरे करने के सख्त नि...और पढ़ें

By Kuldeep SaxenaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 07:46:30 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 07:46:30 AM (IST)
PM Awas Yojana MP: आवास निर्माण में लापरवाही पड़ी भारी, दतिया, भांडेर और सेवढ़ा के अधिकारियों का वेतन रुका
आवास निर्माण में लापरवाही पड़ी भारी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दतिया में पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई।
  2. काम में लापरवाही बरतने वाले एडीईओ-पीसीओ का वेतन रोका।
  3. तीसरी किस्त के बाद भी अधूरे पड़े थे कई आवास।

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया : पीएम योजना (ग्रामीण) के तहत अधूरे आवासों को पूरा कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला पंचायत ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है।

योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर न्यूनतम कार्य करने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारियों (एडीइओ) और पंचायत समन्वय अधिकारियों (पीसीओ) का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के अधूरे आवास प्राथमिकता से पूरे कराए जाएं।

समीक्षा बैठक में तय किया गया था लक्ष्य

  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह ने एक अक्टूबर 2026 को आयोजित गूगल मीट और पांच अक्टूबर को आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत दतिया, सेवढ़ा और भांडेर के संबंधित अधिकारियों को आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

  • बैठक में अक्टूबर माह के अंत तक तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके अधूरे आवासों को पूरा कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। इसके तहत जनपद पंचायत भांडेर के 506, दतिया के 595 और सेवढ़ा के 182 आवासों को पूर्ण कराने को कहा था।
  • 60 प्रतिशत लक्ष्य हासिल न होने पर होगी राजसात की कार्रवाई

    • इसके बावजूद संबंधित एडीइओ और पीसीओ द्वारा अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यूनतम प्रगति वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का पिछले दिन का वेतन रोक दिया गया।
    • इसके साथ ही संबंधित एडीइओ और पीसीओ को हिदायत दी गई है कि अगर तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके अधूरे आवासों में से कम से कम 60 प्रतिशत आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य हासिल नहीं करते हैं, तो रोके गए वेतन की राजसात संबंधी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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