
नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में स्व सहायता समूह की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर शुरू किए गए दीदी कैफे अब उन्हीं महिलाओं को कर्जदार बनाकर बंद हो गए हैं।
जिला मुख्यालय और शाहपुर के दीदी कैफे में ताला लटका हुआ है। जिन महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, वे आज बाजार के लाखों रुपये की कर्ज तले दब गई हैं।
कैफे के लिए सामग्री खरीदने से लेकर संचालन तक में बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों 6 अक्टूबर 2023 को दीदी कैफे का शुभारंभ कराया गया था।
तत्कालीन कलेक्टर विकास मिश्रा ने विशेष पहल करते हुए जिला मुख्यालय सहित शाहपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर दीदी कैफे का संचालन शुरू कराया था। मंशा थी कि आदिवासी महिलाएं खुद का व्यवसाय चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। लेकिन यह मंशा मनमानी की भेंट चढ़ गई।
बताया गया कि डिंडौरी ब्लॉक में ही 1870 स्व सहायता समूह गठित थे। करीब 25000 परिवार इन समूहों से जुड़े हुए थे, जिन पर अब आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के समूह के लिए जारी करोड़ों रुपये की राशि का नियम विरुद्ध तरीके से दीदी कैफे में सामग्री खरीदने के साथ संचालन में मनमानीपूर्वक खर्च कर लिया गया। आरोप है कि जिस राशि का उपयोग समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण में होना था, उसे कैफे के नाम पर खर्च कर दिया गया।
जिला मुख्यालय के पुराने केंद्रीय स्कूल भवन में संचालित आनंदम दीदी कैफे के हालत सबसे खराब है। महिला समूह के खाते में महज लगभग चार हजार रुपये शेष हैं, जबकि 8 लाख रुपये से अधिक का बाजार में ही कर्ज है। दूध, सब्जी और किराना का लाखों रुपये बकाया है।
आदिवासी महिलाएं जो समूह चला रही थीं, वे कर्जदार बन गई हैं। कैफे लगभग एक वर्ष से बंद पड़ा है। अंदर रखी सामग्री खराब हो रही है। महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कर्ज कौन चुकाएगा। दुकानदार रोज पैसे मांगने पहुंच रहे हैं।
डिंडौरी जनपद क्षेत्र के ही शाहपुर कस्बे में संचालित दीदी कैफे का संचालन भी बंद है। वहां भी ताला लटका हुआ है। शाहपुर कैफे में भी ढाई लाख रुपये से अधिक का केवल बाजार में सामग्री का कर्ज है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें संचालन के नाम पर कर्ज में धकेल दिया गया और फिर कोई सुध नहीं ली।
इस पूरे मामले में दो करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आना चर्चा में है। कलेक्टर के निर्देश में जांच टीम बनाई गई है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट का इंतजार है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई अटकी हुई है।
ग्रामीणों और समूह की महिलाओं की मांग है कि जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही महिलाओं पर चढ़ा बाजार का कर्ज अनियमितता बरतने वालो से वसूल कर उनके विरुद्ध एफआईआर भी कराई जाए।
जिला मुख्यालय में बंद पड़े आनंदन दीदी कैफे को शीघ्र शुरू कराया जाएगा। शाहपुर का भी कैफे चल रहा है। इस संबंध में मैं अधिक जानकारी फोन पर नहीं दे सकती। कार्यालय आने के बाद ही मैं पूरी जानकारी बता पाऊंगी।
अर्पण पांडे, जिला प्रबंधक आजीविका मिशन डिंडौरी।
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