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दहेज प्रताड़ना और विवाहिता के मौत मामले में पति-ससुर की सजा बरकरार, केस छतरपुर से जुड़ा

विवाह के करीब छह माह बाद 19 जुलाई 2016 को विमलेश ने हेयर डाई में मौजूद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए एफआईआर में देरी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास का आधार लिया।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 01:43:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 01:43:27 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना और विवाहिता के मौत मामले में पति-ससुर की सजा बरकरार, केस छतरपुर से जुड़ा

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने आपराधिक अपील खारिज की
  2. पति को 10 और ससुर को दो साल का कठोर कारावास
  3. अधीनस्थ अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और विवाहिता की अस्वाभाविक मौत के मामले में पति और ससुर की दोषसिद्धि व सजा बरकरार रखते हुए उनकी आपराधिक अपील निरस्त कर दी है।

सत्र न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया

न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने फैसले में सत्र न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया। मामले के अनुसार, छतरपुर निवासी विमलेश कुशवाहा का विवाह जाहार कुशवाहा से हुआ था।

जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था

विवाह के करीब छह माह बाद 19 जुलाई 2016 को विमलेश ने हेयर डाई में मौजूद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल छतरपुर, मिशन अस्पताल और फिर ग्वालियर मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया, जहां दो अगस्त 2016 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

50 हजार रुपये दहेज की मांग

मृतका के पिता और परिजनों ने आरोप लगाया था कि पति और ससुर 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर विमलेश को प्रताड़ित करते थे। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ सेवन किया था।

प्रकरण की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय छतरपुर ने 24 नवंबर 2021 को पति को धारा 304-बी के तहत 10 वर्ष तथा धारा 498-ए के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।


अधीनस्थ अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार

बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए एफआईआर में देरी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास का आधार लिया। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद दहेज प्रताड़ना के आरोप प्रमाणित पाए और अधीनस्थ अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी।

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