
Electricity bills: ग्वालियर. नई दुनिया प्रतिनिधि। बिजली बिल बकाया जमा न करने को लेकर नगर निगम और विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों के बीच हुआ विवाद भले ही वरिष्ठ अधिकारियों के हस्त क्षेप से निपट गया, लेकिन नगर निगम अब भी विद्युत वितरण कंपनी के 16 करोड़ के बिजली बिल बकाया के बोझ तले दबा है। अगर दिसम्बर माह में बकाया नहीं चुकाया गया, तो यह बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी को नगर निगम का प्रोपर्टी टैक्स चुकाना है। विद्युत कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम से डिमांड मिलते ही प्रोपर्टी टैक्स चुका दिया जाएगा। निगम सीमा में आने वाले सब स्टेशन, जोन आफिस सहित अन्य भवन का प्रोपर्टी टैक्स विद्युत वितरण कंपनी को भरना होता है।
वर्ष 2023-24 का प्रोपर्टी टैक्स बिजली कंपनी पर बकाया है। दोनों विभागों में बकाया का विवाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली काट दिए जाने के बाद से ज्यादा गहराया हुआ है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भवन निर्माण की अनुमति के लिए राशि जमा कर सकारात्मक पहल की है, लेकिन नगर निगम ने अब तक विद्युत वितरण कंपनी के बकाया बिजली बिल 16 करोड़ को जमा कराने के लिए कोई प हल नहीं की है। कंपनी के अफसर नगर निगम के कदम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पत्राचार निगम द्वारा नहीं किया जा सका है।
नगर निगम आयुक्त और विद्युत वितरण कंपनी के शहर वृत्त महाप्रबंधक के बीच हुए टकराव के बाद विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक नगर निगम के बकाया बिजली बिल की जानकारी जुटा रहे हैं। अफसरों से माहवार जानकारी मांगी गई है।