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नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी और बेटी को 20 लाख रुपये देने तथा भविष्य में भरण-पोषण का दावा नहीं करने का समझौता भी पिता को बेटी की भरण-पोषण राशि चुकाने से नहीं बचा सका। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम न्यायालय का भरण-पोषण संबंधी आदेश प्रभावी है, तब तक उसका पालन करना अनिवार्य है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने पिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
ग्वालियर निवासी विनय कुमार गंभीर का विवाह 24 फरवरी 2011 को हुआ था। दंपती की एक बेटी है। वर्ष 2018 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया। पिता की ओर से हाई कोर्ट में तर्क दिया गया कि तलाक के समय पत्नी को 10 लाख और बेटी के लिए 10 लाख रुपये दिए गए थे। साथ ही भविष्य में भरण-पोषण नहीं मांगने पर सहमति बनी थी।
इसके बावजूद पारिवारिक न्यायालय ने बेटी को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया। पिता ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो पारिवारिक न्यायालय ने 2.38 लाख रुपये की बकाया राशि जमा कराने का निर्देश दिया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक के समय हुआ समझौता अपने आप में भरण-पोषण के कानूनी अधिकार को समाप्त नहीं करता। समझौते में दी गई राशि पर विचार किया जा सकता है, लेकिन जब तक न्यायालय यह तय न कर दे कि वह भरण-पोषण का पूर्ण और अंतिम निपटारा है, तब तक मौजूदा आदेश से मुकरा नहीं जा सकता।
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पिता की अनुपस्थिति में पारिवारिक न्यायालय की कार्रवाई को भी हाईकोर्ट ने अवैध नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि बकाया भरण-पोषण वसूलने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि पिता को सक्षम न्यायालय में भरण-पोषण राशि में बदलाव की मांग करने की छूट दी गई है।