
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि नदी की सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाला जल संसाधन विभाग इसे साफ रखने में अब तक क्यों नाकाम रहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि शहर के 84 नाले स्वर्ण रेखा नदी में मिल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को जनहित से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि ड्रोन से लिए गए वीडियो में नदी के आसपास सबसे ज्यादा अवरोध और गंदगी निर्माण सामग्री के कारण दिखाई दे रही है। विभाग बताए कि पूरा हो चुके हिस्से से निर्माण सामग्री हटाने में कितना समय लगेगा और एलिवेटेड रोड का शेष काम कब तक पूरा होगा।
जल संसाधन विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि स्वर्ण रेखा नदी की देखरेख में लापरवाही क्यों हुई। वहीं नगर निगम और संबंधित पक्षों से यह बताने को कहा गया है कि नालों को नदी में मिलने से रोकने के लिए क्या प्रभावी व्यवस्था है। घरों से निकलने वाले कचरे के नियमित संग्रह की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा गया, क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं होने पर लोग कचरा नदी में फेंक सकते हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे नदी को साफ रखने के लिए जागरूकता अभियान और समाधान की योजना पेश करें। इसमें अधिवक्ता समुदाय किस तरह योगदान दे सकता है, यह भी बताना होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उन्होंने या उनके किसी साथी ने अब तक नदी की सफाई अथवा लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वर्ण रेखा को साफ रखना केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन और शहर के नागरिकों के संयुक्त प्रयास के बिना नदी को स्वच्छ रखना संभव नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
स्वर्ण रेखा नदी में कचरा और ठोस अपशिष्ट फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अब तक 16 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। नदी में कचरा फेंकने की गतिविधियों पर निगरानी के लिए निगम ने 29 अक्टूबर को हनुमान बांध से जलालपुर तक करीब 13 किलोमीटर क्षेत्र की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराई है। यह जानकारी नगर निगम ने हाईकोर्ट में पेश अपनी अनुपालन रिपोर्ट में दी है। इसमें बताया गया है कि नदी में कचरा फैलाने, फेंकने या डंप करने वालों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी। कार्रवाई के तहत अब तक 16 हजार रुपये के चालान किए गए हैं। रिपोर्ट में निगम ने यह भी स्वीकार किया है कि जुर्माने की कार्रवाई में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। नदी में कचरा फेंकने की गतिविधियां देर रात और सुबह जल्दी अनियमित समय पर होती हैं। ऐसे में वास्तविक दोषियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। नदी किनारे की कुछ बस्तियों में कचरा निस्तारण के प्रति जागरूकता की कमी भी चुनौती बनी हुई है।
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