पराली जलाने में MP देश में अव्वल, लेकिन ग्वालियर ने पेश की नजीर, 47 दिन में सिर्फ 16 मामले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: इस बार भी प्रदेश पराली जलाने के मामले में देश में पहले स्थान पर हैं और प्रदेश के गुना, दतिया व श्योपुर जैसे जिले प्रदेश में पराली जलाने के मामले में आगे हैं। लेकिन ग्वालियर जिले में अभी तक इन घटनाओं पर अंकुश हैं। यहां पर 15 सितंबर से लेकर दो नवंबर तक महज 16 घटनाएं ही पराली जलाने की हुई हैं।

जबकि जिले में धान की फसल की 30 प्रतिशत कटाई हो चुकी हैं और गेहूं की बुवाई का समय भी धीरे-धीरे पास आ रहा हैं। जिले में अभी तक कम घटनाएं होने के पीछे कृषि विभाग का दावा हैं कि इस बार सतर्कता अधिक बरती गई हैं। लेकिन अभी 70 प्रतिशत धान की कटाई होना बाकी हैं। इसलिए अभी घटनाएं बढ़ सकती हैं।

यहां बता दें कि पराली जलाने की घटनाओं की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 15 सितंबर से सैटेलाइट से मानीटर करता हैं। इस मानीटरिंग में 15 सितंबर से दो नवंबर तक यानि 47 दिन में ग्वालियर में महज 16 जगहों पर ही पराली जलाई गई हैं।

जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के ही जिले श्योपुर में प्रदेश व देश में सर्वाधिक 94 घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा गुना में 45, दतिया में 43 घटनाएं पराली जलाने की हो चुकी हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में नर्मदापुरम में 50 व सीहोर में 37 घटनाएं हुई हैं।

इसलिए अभी कम हुई घटनाएं

• धान की कटाई शुरू होने के साथ ही कृषि विभाग व प्रशासन की टीमों ने क्षेत्र में मानीटरिंग शुरू की। साथ ही हार्वेस्टर संचालकों पर दबाव बनाया कि वे उसमें स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानि एसएमएस लगाएं, नहीं तो हार्वेस्टर जब्त कर लिए जाएंगे। एक हार्वेस्टर को बिना एसएमएस के जब्त भी किया गया।
• पिछले साल जिले में पराली जलाने वाले किसानों पर करीब 10 लाख का जुर्माना व 12 से अधिक किसानों पर एफआइआर हुई।
• जिले के धान की उपज करने वाले बड़े 150 से अधिक किसानों ने पराली प्रबंधन करने वाले हैप्पीसीडर व सुपर सीडर मशीनें खरीद ली। इन सभी वजहों से अभी पराली जलाने पर अंकुश लगा है।

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अभी कुछ बढ़ेंगी घटनाएं

उप संचालक कृषि भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अभी केवल 30 प्रतिशत धान की कटाई हुई हैं। 70 प्रतिशत की कटाई बाकी हैं। इसलिए आगामी दिनों में घटनाओं में थोड़ा इजाफा हो सकता हैं। लेकिन इस बार निगरानी व कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। साथ ही किसानों ने भी उपकरण खरीदे हैं और अधिक से अधिक किसानों को पराली प्रबंधन करने वाली मशीनों के लिए अनुदान दिया जा रहा हैं। ऐसे में उम्मीद हैं कि इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम ही होंगी।