
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मासिक वेतन पूरी तरह उनकी ई-अटेंडेंस डिजिटल उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
लोक शिक्षण संचालनालय इस नई व्यवस्था को आगामी दिसंबर माह से लागू करने की अंतिम तैयारी में है, जिसके तहत हमारे शिक्षक ऐप के डेटा को सीधे कोषालय के आईएफएमएस ट्रेजरी पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के लागू होते ही जिले के करीब 6500 नियमित शिक्षक और एक हजार अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। नई प्रणाली के तहत जितने दिन शिक्षक की हमारे शिक्षक ऐप पर ई-उपस्थिति दर्ज होगी, ठीक उसी अनुपात में उनका मासिक वेतन बनेगा। जिस दिन ऐप पर लाग-इन या उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उस दिन का वेतन स्वतः ही कट जाएगा। इसी प्रकार, स्कूलों में कार्यरत एक हजार अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय बिल भी अब ऐप पर दर्ज बायोमेट्रिक व ई-उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही जनरेट हो सकेंगे।
अब तक वेतन आहरण की प्रक्रिया के तहत संकुल स्तर से उपस्थिति पत्रक के आधार पर मैन्युअल रूप से जानकारी ट्रेजरी भेजी जाती थी, जिसमें आफलाइन हाजिरी का सहारा लिया जाता था। लेकिन दिसंबर से पोर्टल लिंक होने के बाद संकुल स्तर से मैन्युअल वेतन पत्रक भेजने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इससे न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि आफलाइन हाजिरी के नाम पर होने वाली किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पर भी पूरी तरह अंकुश लग सकेगा।
गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में ई-अटेंडेंस को लेकर स्थिति काफी संतोषजनक है और वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि, शेष पांच प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जो बार-बार निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि दिसंबर में ट्रेजरी से लिंक होते ही जिले के स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों की पढ़ाई को मिलेगा।
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लोक शिक्षण विभाग के स्तर से प्रक्रिया तो चल रही है। हो सकता है दिसंबर या आगामी महीने में ई-अटेंडेंस को आइएफएमएस पोर्टल से जोड़ दिया जाए। इससे संकुल केंद्र से ट्रेजरी भेजे जाने वाले वेतन पत्रक की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। साथ ही जितनी हाजिरी लगेगी, उतने ही दिन का वेतन शिक्षकों को मिलेगा। हरिओम चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक शिक्षा