इंदौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इंदौर में जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पादप्रक्षालन किया। उनके चरण धोए और आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज इन दिनों इंदौर में है।
प्रदेश में गौ शालाओं के निर्माण पर साधुवाद दिया
गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने इंदौर आए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज तिलक नगर जाकर आचार्य से भेंट की। आचार्य ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश में गौ शालाओं के निर्माण पर साधुवाद दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि आज से पंच कल्याणक महोत्सव प्रारंभ हुआ है। विश्व शान्ति के उद्देश्य से होने वाले इस महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री का यहां आना एक सुखद संयोग है।
आचार्य ने कहा कि इसका पुण्य उन्हें और राज्य को भी मिलेगा। आचार्य श्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान हथकरघा और आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता बतायी।
भेंट के दौरान श्री मुनि संघ, सुनील ब्रह्मचारी, विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल सहित जैन समाज के प्रतिनिधि और संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर लोकेश जाटव, डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र भी उपस्थित थी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंदौर में गणंतत्र दिवस समारोह में भाग लिया और पारंपरिक परेड की सलामी ली।
मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश के प्रमुख बिन्दु
• जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्यँ को मिलने वाली राशि में कमी ।
• गांधीजी की भावना के अनुरूप विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप
• एक साल में लगभग 20 लाख किसानों के ऋण माफ ।
• रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण और रुपये 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ । दूसरा चरण शुरू। एक लाख तक के चालू फसल ऋण और रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण के बचे किसानों के ऋण माफी होगी।
• भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना ‘भविष्य’ ।
• नए उद्योगों में युवाओं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार को अनिवार्य ।
• उद्योग चलाना आसान करने एक नया कानून। सभी तरह की अनुमतियाँ अधिकतम सात दिन में।
• संभागीय मुख्यालयों में स्थित आईटीआई संस्थानों को मेगा आईटीआई ।
• प्रत्येक गाँव में सड़क, बिजली और ब्राडबैंड यानि इंटरनेट सुविधा ।
• 40 लाख आवासहीन परिवार को आवास की व्यवस्था ।
• पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम प्रारंभ ।
• गोशाला को चारा- भूसा का रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश ।
• अनुसूचित जनजाति प्लान बनाने की प्रथा को केन्द्र ने खत्म कर दिया । भारत सरकार से चर्चा कर इसे पुन: लागू किया जाए।
• स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये करीब 21 हजार शिक्षकों की भर्ती ।
• स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षाविदों की परिषद का गठन।
कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना ।
• नागरिकों को घर पहुंच सरकारी सेवाएं देने की शुरूआत इंदौर शहर से।