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केंद्र का 'प्रगति-50' प्लान: देश के 50 शहरों में एमपी के इंदौर, भोपाल और उज्जैन शामिल; सालभर होगी निगरानी

देश में वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता वाले 50 शहर तैयार करने की योजना है। स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम 11 नवंबर को नई दिल्ली में घोषित होगा।

By Udaypratap SinghEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 09:54:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 09:54:55 PM (IST)
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केंद्र का 'प्रगति-50' प्लान: देश के 50 शहरों में एमपी के इंदौर, भोपाल और उज्जैन शामिल; सालभर होगी निगरानी
केंद्र का 'प्रगति-50' प्लान (AI Generated Image)

HighLights

  1. देश के 50 प्रमुख शहरों के लिए लागू होगा ‘प्रगति-50’ प्लान
  2. मप्र से इंदौर, भोपाल और उज्जैन का चयन; मिलेंगे बड़े प्रोजेक्ट
  3. केंद्रीय और राज्य स्तरीय कमेटियां करेंगी सालभर कड़ी निगरानी

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। देश में वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता वाले 50 शहर तैयार करने की योजना है। स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम 11 नवंबर को नई दिल्ली में घोषित होगा। इसके साथ ही केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय देश के 50 प्रमुख शहरों के लिए ‘प्रगति-50’ का मसौदा लागू करेगा। इसमें मप्र से इंदौर, भोपाल और उज्जैन शामिल हैं। देश में तिरुपति, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, लुधियाना, लखनऊ, आगरा और पटना भी इस सूची में हैं।

‘प्रगति-50’ में शामिल शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण की एसओपी का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। इन शहरों की स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर के माध्यम से मंत्रालय स्तर से सीधे निगरानी होगी। केंद्रीय मंत्री स्तर की कमेटी हर दो माह में स्वच्छता के मापदंडों पर जांच करेगी। साथ ही हर माह केंद्र के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी निरीक्षण करेंगे।


राज्य स्तरीय कमेटी करेगी 15 दिन में मॉनिटरिंग: विभिन्न विभागों का मिलेगा सहयोग

प्रगति-50 में शामिल मप्र के शहरों की राज्य स्तर पर बनी कमेटी 15-15 दिन के अंतराल पर मॉनिटरिंग करेगी। योजना में शामिल शहरों के विकास के लिए नगरीय निकाय, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभाग भी सहयोग करेंगे।

बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे इनाम में: इंदौर, भोपाल और उज्जैन के बीच होगी प्रतिस्पर्धा

इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित देश के 50 शहरों में प्रतिस्पर्धा होगी। स्वच्छता और अन्य तय मापदंड पूरे करने वाले शहरों को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय बड़े विकास प्रोजेक्ट इनाम के रूप में देगा। इंदौर अधिकांश मापदंड पूरे कर रहा है, लेकिन कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली, सफाई व्यवस्था में सालभर निरंतरता, रेड एवं येलो स्पॉट पर नियंत्रण और जुर्माना जैसे बिंदुओं पर और जोर देना होगा।

ये मापदंड करने होंगे पूरे

घर-घर, व्यावसायिक इकाइयों एवं बल्क वेस्ट जनरेटर से शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण। डोर-टू-डोर वाहनों की डिजिटल ट्रैकिंग, जिसे आम नागरिक भी देख सके। कचरा संग्रहण शुल्क की रिकवरी। एक प्राथमिक आरआरआर सेंटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मोबाइल आरआरआर सेंटर। प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट हब, धार्मिक स्थलों पर रात में सफाई एवं दिन में दो बार कचरा संग्रहण।

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स्वच्छ नदी, नाले, घाट एवं रिवरफ्रंट। रेड स्पॉट एवं येलो स्पॉट मुक्त क्षेत्र। सड़क किनारे दीवार, फुटपाथ, डिवाइडर का सुंदरीकरण, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर मुक्त। वाटर प्लस प्रमाणीकरण, उपचारित पानी का पुनः उपयोग, सीवेज का उपचार। शत-प्रतिशत मैकेनाइज्ड क्लीनिंग। ई-वेस्ट का संग्रहण एवं स्टोरेज तथा कपड़ा वेस्ट के संग्रहण की व्यवस्था शामिल है।

देश में स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 शहरों को ‘प्रगति-50’ में शामिल किया गया है। मप्र के तीन शहर इसमें हैं। अब तक स्वच्छ सर्वेक्षण में साल में दो बार मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन अब इन शहरों की सालभर निरंतर निगरानी होगी। पोर्टल पर आकलन एवं मापदंड दर्ज किए जाएंगे। अगले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में इन 50 शहरों का विशेष आकलन किया जाएगा। - शिशिर गेमावत, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन मप्र

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