इंदौर में 20 साल के लिए एकमुश्त लीज रेंट जमा करने की सुविधा खत्म, IDA की बैठक में 80 करोड़ की योजनाओं पर फैसला
इंदौर विकास प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लीज रेंट धारकों को 20 साल के लिए एकमुशत लीज रेंट जमा करने की जो सुवि...और पढ़ें
HighLights
- 20 साल के लिए एकमुश्त लीज रेंट जमा करने की सुविधा खत्म
- इंदौर में 80 करोड़ रुपये से टीपीएस व अन्य योजनाओं का होगा काम
- IDA की बैठक में सड़क, ड्रेनेज औरपेयजल लाइन योजना पर फैसला
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक लीज रेंट धारकों को 20 साल के लिए एकमुशत लीज रेंट जमा करने की जो सुविधा दी जाती थी, वो अब नहीं मिलेगी। मंगलवार को हुई आइडीए बोर्ड बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण की टीपीएस व अन्य विकास योजनाओं में 80 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण, ड्रेनेज, पेयजल व स्टार्म वाटर लाइन डालने का निर्णय भी लिया गया।
संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लवकुश चौराहे से अरबिंदो अस्पताल तक बनाए जा रहे डबल डेकर ब्रिज के समानांतर सीमेंट-कांक्रीटी की 600 मीटर की सर्विस रोड का दोनों ओर निर्माण ईडीए द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस चौराहे पर निरीक्षण के दौरान आम लोगों की सहूलियत के लिए सड़क निर्माण के निर्देश आइडीए के अफसरों को दिए थे।
इन योजनाओं में विकास के लिए राशि स्वीकृत
- टीपीएस-04 : 33.22 करोड़ रुपये
- टीपीएस-10 ग्राम पालाखेड़ी, बांगडदा (भाग-बी) : 31.31 करोड़ रुपये
- टीपीएस-01 (चरण-चार) : 6.39 करोड़ रूपये
- योजना क्रमांक 151 एवं 169-बी सेक्टर-ए, सुपर कारिडोर में 34 लाख लीटर क्षमता की 15 मीटर स्टेजिंग की ओवरहेड पानी की टंकी : 4.57 करोड़ रुपये
- योजना क्रमांक 97 भाग-2 के विभिन्न भागों के 5 वर्षीय रखरखाव कार्य व बाह्य विद्युतीकरण: 3.88 करोड़ रुपये
बोर्ड बैठक के निर्णय और उनका असर
1. अनेस्ट्र मनी 10 प्रतिशत के बजाए पांच प्रतिशत ली जाएगी
असर: ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेंडर में निविदाएं व आवेदन आएंगे।
2. एकमुश्त लीज रेंट जमा करने पर लाइफ टाइम छूट की व्यवस्था खत्म
असर : फ्री होल्ड के समय शेष वर्षो के लीज रेंट की राशि जमा करना होगी। अब 20 वर्षो के लिए एकमुश्त लीज रेंट जमा करने की सुविधा खत्म हुई।
3. लीज पर प्लाट लेकर 10 साल में निर्माण न करने वालों पर जारी होंगे नोटिस
असर: पांच से छह हजार प्लाट धारकों आएंगे दायरे में, उन्हें रिक्त प्लांट पर निर्माण करना होगा अन्यथा आईडीए कार्रवाई करेगा।
4. प्रकोष्ठ का भी लीज होगा रिन्यू,
असर: एक प्लाट पर फ्लैट बनाने पर प्रत्येक प्रकोष्ठ का भी लीज नवीनीकरण व फ्री होल्ड हो सकेगा।
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योजना क्रमांक 166 व टीपीएस 1 के लिए तय कि जाएगी पीएमसी
बैठक में आइडीए के विभिन्न बैंकों में प्रचलित प्राधिकारी के चालू खातों को बचत खातों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे प्राधिकारी कोष में जमा राशि से प्राधिकारी को ब्याज का लाभ प्राप्त हो सकेगा। वहीं एक प्रकरण में स्व. सुनील कुलकर्णी, पंप ऑपरेटर को फ्लेट क्रय करने हेतु दिये गये अग्रिम प्रदान किया गया था। उनकी मृत्यु हो जाने से मानवीय आधार पर शेष राशि रू. 1,53,111 रुपये माफ किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही योजना क्रमांक 166 व टीपीएस 1 के विकास कार्य हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के चयन हेतु निविदा स्वीकृत की गई।