देवास पटाखा ब्लास्ट: 12 मौतों के आरोपियों को मिली जमानत, HC बोला- पार्टनर होना जुर्म का सबूत नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दो आरोपितों मुकेश विज और अनिल मालवीय को जमानत दे दी है। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल हुए थे।

हाई कोर्ट ने कहा गया कि किसी व्यक्ति का केवल फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या साझेदार होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को प्रत्येक आरोपित की व्यक्तिगत भूमिका और कथित अपराध में उसके आपराधिक कृत्य को साबित करना होगा।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने दोनों आरोपितों की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकारते हुए निचली अदालत का जमानत खारिज करने वाला आदेश रद कर दिया। दोनों आरोपित 17 मई 2026 से जेल में थे।

यह है मामला

14 मई 2026 को देवास जिले की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। जांच में पता चला था कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आवश्यक एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही, अनुमत सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। मुकेश विज पर फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रक और साझेदार होने, जबकि अनिल मालवीय पर संचालन की जिम्मेदारी होने का आरोप था।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से तर्क रखा गया कि दोनों आरोपितों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से उनकी जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। इधर आरोपितों की ओर से कहा गया कि किसी की मौत के लिए दोनों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और हिरासत जारी रखने का औचित्य नहीं है।

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हाई कोर्ट ने हादसे को गंभीर और दुखद बताते हुए कहा गया कि सुरक्षा मानकों का पालन होता तो इसे टाला जा सकता था। हालांकि, केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर लंबे समय तक हिरासत उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ पटाखा निर्माण या भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।