इंदौर अभिभाषक संघ में विवाद, साधारण सभा बुलाए बगैर निर्वाचित कोषाध्यक्ष को हटाया, कार्यकारिणी सदस्य को सौंपा पदभार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर अभिभाषक संघ में कोषाध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। कार्यकारिणी ने निर्वाचित कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सोमानी के स्थान पर कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई महिला अधिवक्ता को कोषाध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया है। सवाल उठ रहा है कि कार्यकारिणी बगैर साधारण सभा बुलाए किसी निर्वाचित सदस्य को पद से कैसे हटा सकती है।

बताया जा रहा है कि यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है जिसमें सभी अधिवक्ता संघों से कोषाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। वकीलों का कहना है कि कार्यकारिणी को ऐसा करना ही था तो इसके लिए साधारण सभा बुलाई जाना थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इधर संघ अध्यक्ष का कहना है कि हमने कोषाध्यक्ष को पद से हटाया नहीं है सिर्फ महिला अधिवक्ता को प्रभार सौंपा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कार्यकारिणी का विवादास्पद निर्णय

इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 15 अप्रैल 2025 को हुए थे। 26 अप्रैल 2025 को कार्यकारिणी ने पदभार संभाला था। कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और छह कार्यकारिणी सदस्य हैं। अभिभाषक संघ के आठ हजार से ज्यादा सदस्य इन्हें चुनते हैं। 15 अप्रैल 2025 को हुए चुनाव में पुरुषोत्तम सोमानी कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी अभिभाषक संघों में महिला आरक्षण लागू किया जाए और कोषाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित किया जाए। इस निर्देश के पालन के लिए साधारण सभा बुलाने के बजाय अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने निर्णय लेते हुए कोषाध्यक्ष का प्रभार एक महिला कार्यकारिणी सदस्य को सौंप दिया। अभिभाषक संघ के सदस्यों का कहना है कि कार्यकारिणी को किसी पदाधिकारी को पद से हटाने या किसी अन्य को पदभार सौंपने का निर्णय साधारण सभा में लेना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी चल रही है।

चुनावों में देरी और ऑडिट पर असमंजस का साया

राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव के बाद ही होंगे संघ के चुनाव। 12 मई को राज्य अधिवक्ता परिषद के पांच वर्षीय चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव इसके बाद ही होंगे। संघ ने मार्च में चुनाव को लेकर परिषद को पत्र भी लिखा था, लेकिन संघ को मतदाता सूची ही नहीं मिल सकी।

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ऑडिट में परेशानी की आशंका

कोषाध्यक्ष को लेकर असमंजस का असर संघ के ऑडिट पर भी पड़ेगा। कार्यकारिणी ने कोषाध्यक्ष पद का प्रभार कार्यकारिणी सदस्य को सौंपा तो है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी, इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निर्वाचित कोषाध्यक्ष प्रभार में नहीं है। ऐसे में संघ ऑडिट कैसे कराएगा, इसे लेकर असमंजस है।

हमने इस्तीफा नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोषाध्यक्ष पद पर महिला अधिवक्ता को सिर्फ प्रभार दिया है, अब तक नियुक्ति नहीं दी है। हमने निर्वाचित कोषाध्यक्ष से अब तक इस्तीफा भी नहीं लिया है।- एलएल यादव, अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ, इंदौर