
नईदुनिया न्यूज, आगर-मालवा। जिले में पंचायतों के कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायकों को चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे ये कर्मचारी अब अपने परिवार का भरण-पोषण करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 220 रोजगार सहायक कार्यरत हैं। इन्हें चार माह से जो नरेगा से राशि मिलना थी वह भी नहीं मिली, लगभग चार माह से भुगतान नहीं हुआ है।
रोजगार सहायकों को नरेगा और ट्रेजरी दो प्रकार से वेतन मिलता है। ट्रेजरी से मिलने वाली सेलरी नौ हजार तो मिली लेकिन मार्च की वह भी अब तक नहीं दी गई, लेकिन नरेगा से मिलने वाली नौ हजार की सेलरी चार माह से नहीं दी गई। इस असमान स्थिति ने कर्मचारियों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। नियमित आय बंद होने से रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। रोजगार सहायकों ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करना अब बड़ी चुनौती बन गया है।
हालात इतने खराब हो गए हैं कि बाजार में उधारी भी सीमित हो गई है। कई सहायकों ने यह भी कहा कि यदि वे टू-व्हीलर वाहन फाइनेंस कराने शोरूम पर जाते हैं, तो बकाया वेतन और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें वहां से भी मना कर दिया जाता है। इसके अलावा, नरेगा के तहत मिलने वाली राशि को लेकर भी असंतोष है। रोजगार सहायकों का कहना है कि पिछले चार माह से लगभग नौ हजार रुपए की राशि लंबित है और मार्च माह का पूरा भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई है।
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जिला अध्यक्ष योगेश व्यास ने बताया कि रोजगार सहायकों को वर्षभर के महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान भी समय पर भुगतान नहीं मिला। दिसंबर माह के बाद से नरेगा के तहत मिलने वाला 9 हजार रुपए का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि अप्रैल माह चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही लंबित भुगतान नहीं किया गया, तो रोजगार सहायकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और आंदोलन की राह अपनाई जाएगी।
प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत आगर-मालवा, सर्वेश यादव का कहना है कि "मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इस मामले को दिखवाता हूँ। अगर रुका है तो क्यों रुका है इसको लेकर जानकारी लेता हूं।"