
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट की जांच के लिए प्रयोगशाला व्यवस्था मजबूत करने की योजना आठ साल बाद भी जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतर सकी है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू करने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। नतीजा यह है कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए भोपाल की प्रयोगशाला पर निर्भरता बनी हुई है। इससे जांच और रिपोर्ट मिलने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
इंदौर के तलावली चांदा में वर्ष 2017 में प्रयोगशाला का निर्माण शुरू हुआ था। दो साल में इसे शुरू करने का दावा किया गया, लेकिन निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी होती रही। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो शासन ने फरवरी 2022 में दिसंबर 2022 तक लैब शुरू करने का आश्वासन दिया था। कोर्ट ने इसी आधार पर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया था। इसके बावजूद लैब शुरू नहीं हो सकी।
अब इंदौर की प्रयोगशाला को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने पांच नवंबर को अधिसूचित कर दिया है, लेकिन अनुमति पत्र स्थानीय अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है। इसके चलते जांच शुरू होने का इंतजार बना हुआ है।
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ग्वालियर और जबलपुर में भी ऐसी प्रयोगशालाएं शुरू करने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए थे। इन शहरों में भी प्रयोगशालाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की निगरानी और मिलावट के नमूनों की समय पर जांच के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल बने हुए हैं।