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इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव पदाधिकारियों का नामांकन फार्म 25 हजार का, कार्यकारिणी सदस्य का 15 हजार का

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के लिए कम से कम सात वर्ष, सचिव और सह-सचिव पद के लिए कम से कम पांच वर्ष की सदस्यता 6 जनवरी 2026 को होना अनिवार्य है। कार्यकारिणी ...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 08:53:46 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:01:34 PM (IST)
इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव पदाधिकारियों का नामांकन फार्म 25 हजार का, कार्यकारिणी सदस्य का 15 हजार का
इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में होंगे चुनाव।

HighLights

  1. 12 और 13 जनवरी को मिल पाएंगे नामांकन फार्म।
  2. सदस्य का फार्म 10 हजार रुपये में उपलब्ध रहेगा।
  3. प्रत्याशी को जमानत राशि रसीद की प्रति लगाना होगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 28 जनवरी को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए 12 और 13 जनवरी को नामांकन फार्म मिलेंगे। पदाधिकारियों के लिए नामांकन फार्म की कीमत 25 हजार रुपये और कार्यकारिणी सदस्य के नामांकन फार्म की कीमत 15 हजार रुपये रखी गई है।

जमानत राशि के रूप में पदाधिकारी पद के लिए 10 हजार और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 5 हजार रुपये जमा कराना होंगे। कुल वैध मतदान के 20 प्रतिशत मत प्राप्त न होने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि नामांकन फार्म बार एसोसिएशन की ई-लाईब्रेरी कक्ष से नियत भुगतान कर निर्धारित तारीखों पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि पदाधिकारी के लिए अतिरिक्त फार्म 15 हजार रुपये और कार्यकारिणी सदस्य का फार्म 10 हजार रुपये में उपलब्ध रहेगा। अतिरिक्त फार्म के साथ प्रत्याशी को जमानत राशि की रसीद की फोटोकापी लगाना होगी।

इन पदों के लिए होगा चुनाव

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के पद के साथ-साथ कार्यकारिणी सदस्य के पांच पद

तीन वर्ष से अधिक पुरानी सदस्यता वाले ही बन सकेंगे कार्यकारिणी सदस्य

द्विवेदी ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के लिए कम से कम सात वर्ष, सचिव और सह-सचिव पद के लिए कम से कम पांच वर्ष की सदस्यता 6 जनवरी 2026 को होना अनिवार्य है। कार्यकारिणी सदस्य के लिए वे ही सदस्य चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी सदस्यता को कम से कम तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क 28 जनवरी 2026 तक जमा होगा वे ही मतदान कर सकेंगे।