
उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर: रेलवे स्टेशन की तरह मेट्रो स्टेशनों के नाम भी एक बार तय होने के बाद बदले नहीं जा सकते थे। गजट नोटिफिकेशन में मेट्रो स्टेशन का जो नाम दर्ज होता था, वो ही तय रहता था। केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बाद ही राज्य सरकार नाम बदल सकती थी।
केंद्र सरकार ने अपने नियमों को शिथिल करते हुए मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दे दिए है। ऐसे में अब राज्य सरकारे अपने शहरों में किसी भी मेट्रो स्टेशन का नया नामकरण कर सकेगी। शनिवार को यह जानकारी इंदौर मेट्रो के कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो के अधिकारियों व शहर के जनप्रतिनधियों को दी।
गौरतलब है कि इंदौर के जनप्रतिनिधि लंबे समय से मेट्रो के कुछ स्टेशन का नाम देश की वीरांगनाओं के नाम पर रखने की मांग करते आ रहे हैं, ऐसे में इंदौर मेट्रो के पूर्व में तय मेट्रो स्टेशनों के नाम राज्य सरकारों की अनुमति से बदले जा सकेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बापट चौराहे के मेट्रो स्टेशन का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय रखने का सुझाव मेट्रो के अधिकारियों को दिया। ऐसे में अब इस स्टेशन का नाम भी बदलेगा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल : हम जिस स्टेशन पर खड़े है उसका नाम क्या है।
मेट्रो अधिकारी : बापट चौराहा स्टेशन
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय : यहां पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगी हुई है। इस वजह से स्टेशन उनके नाम पर होना चाहिए।
मेट्रो अधिकारी : सर, केंद्र सरकार से अनुमति जरुरी है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल : हम नियम शिथिल कर चुके है। राज्यों को पत्र व सूचना भी दे चुके है। राज्य सरकार नाम बदल सकती है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय : अब तो सुपर कॉरिडोर पर पूर्व में स्टेशनों के नाम तय किए थे, वो किए जा सकेगे।
नोट : (बापट चौराहे स्थित मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के मॉडल को देखते हुए जनप्रतिनिधि की चर्चा )
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