
Indore News: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीयन विभाग ने जिले की 1500 लोकेशन पर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 10 से 25 प्रतिशत तक दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव पर शनिवार को होने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में मोहर लगेगी। जिला मूल्यांकन समिति इस वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्तियों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। नई गाइडलाइन के प्रस्ताव में उन हिस्सों में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, जहां पर वर्तमान वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दरों पर संपत्तियों के दस्तावेज पंजीकृत हुए है। सूत्रों का कहना है कि शासन ने पंजीयन विभाग को 3000 लोकेशन पर बड़ी हुई दरों में हुए सौदों की जानकारी भेजी थी।

इंदौर पंजीयन विभाग ने इनका आकलन कर 1500 लोकेशन चिह्नित की है, जहां पर 100 प्रतिशत की वृद्धि में दस्तावेज पंजीकृत हुए। इन्हीं लोकेशन पर दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की स्थिति में यह प्रक्रिया जून-जुलाई तक आगे बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान गाइडलाइन को ही दो माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पंजीयन विभाग ने इंदौर जिले की 600 लोकेशन पर 10 प्रतिशत गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 425 लोकेशन ऐसी हैं, जहां पर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है। 410 लोकेशन पर 25 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं 12 से 15 लोकेशन पर 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।
पंजीयन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर यदि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में सहमति बनती है, तो प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दावे आपत्ति बुलाए जाएंगे। इनका निराकरण करने के बाद पंजीयन विभाग गाइडलाइन के प्रस्ताव को भोपाल केंद्रीय मूल्यांकन समिति की अनुमति के लिए भेजेगा। यहां से वित्तीय वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन दरों पर अंतिम मोहर लगेगी।
पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शासकीय गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें लगभग 1500 क्षेत्रों में मूल्यवृद्धि का प्रस्ताव बनाया गया है। जहां पर 10 से 25 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि प्रस्तावित है। शनिवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में इस पर सहमति बनेगी। - डा. अमरेश नायडू, वरिष्ठ जिला पंजीयक