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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में बदलाव, नया रोस्टर हुआ लागू

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार नया न्यायिक रोस्टर लागू कर दिया गया है।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 12:18:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 12:28:56 PM (IST)
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में बदलाव, नया रोस्टर हुआ लागू
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ। - फाइल फोटो

HighLights

  1. डिवीजन बेंच और नए रोस्टर में न्यायाधीशों का कार्यविभाजन
  2. अति-आवश्यक मामलों के लिए मेंशन मेमो की नई सीमा
  3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार से नया रोस्टर लागू हो गया। यह बदलाव चीफ जस्टिस के आदेशानुसार किया गया है। इसमें इंदौर खंडपीठ के न्यायिक कार्य आवंटन (रोस्टर) का पुनर्गठन किया गया है। नए रोस्टर में डिवीजन बेंच में बदलाव किया गया है।

प्रधान रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी सुनवाई करेंगे। अब तक न्यायमूर्ति अभ्यंकर के साथ न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई डिवीजन बेंच में प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन न्यायमूर्ति पिल्लई का पिछले दिनों इंदौर से ट्रांसफर हो गया।


इस तरह से किया गया है कार्यविभाजन

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी (डबल बेंच)

रिट अपील, जनहित याचिकाएं, ग्रीन बेंच, व्यापमं घोटाला, राष्ट्रीय राजमार्ग, निविदाएं, खनन, और आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले

न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट (सिंगल बेंच)

गैर-सेवा रिट याचिकाएं, कर से जुड़े मामले और सिविल अवमानना मामले

न्यायमूर्ति विनय सराफ (सिंगल बेंच)

जमानत याचिकाएं, सेवा संबंधी रिट याचिकाएं, कंपनी और मध्यस्थता मामलों की सुनवाई

न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वाणी

प्रथम अपील, द्वितीय अपील, और सिविल पुनरीक्षण याचिकाएं सुनेंगे

न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह

जमानत एवं अन्य एमसीआरसी और आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी

आपराधिक अपील और क्रिमिनल रिवीजन याचिकाएं सुनेंगे

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अधिकतम 200 प्रिंटेड मेंशन मेमो स्वीकारे जाएंगे

अधिसूचना के अनुसार अति-आवश्यक सुनवाई के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 प्रिंटेड मेंशन मेमो ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वकीलों और पक्षकारों के लिए हाइब्रिड/वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुनवाई की सुविधा निरंतर उपलब्ध रहेगी।

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