एमपी हाई कोर्ट के नए दिशा-निर्देश... अब 75 GSM से पतले कागज नहीं चलेंगे, A-4 पेपर हुआ अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायालय और कुटुंब न्यायालय में न्यायिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मप्र हाई कोर्ट ने न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र, परिवाद-पत्र, याचिकाओं, शपथ-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में उपयोग होने वाले कागज, प्रिंटिंग, फॉन्ट और मार्जिन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि इन निर्देशों के तहत अब अधिवक्ताओं को न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप और तकनीकी मानकों का पालन करना होगा।

ए-4 आकार का कागज और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अनिवार्य

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालयीन दस्तावेजों की टाइपिंग के लिए ए-4 आकार के कागज (29.7 × 21 सेंटीमीटर) का उपयोग करना होगा। दस्तावेजों में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अनिवार्य रूप से रखना होगा। सामान्य टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 14 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पंक्तियों के बीच 1.5 लाइन स्पेसिंग रखनी होगी, ताकि दस्तावेज पढ़ने में स्पष्ट और सुविधाजनक रहें।

यादव ने बताया कि मार्जिन को लेकर भी मानक तय कर दिए गए हैं। दस्तावेज के बाईं ओर 4 सेंटीमीटर और दाईं ओर 4 सेंटीमीटर मार्जिन रखना होगा। वहीं ऊपर और नीचे का मार्जिन 2-2 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। दस्तावेजों में दिए जाने वाले उद्धरण और इंडेंट वाले अंशों का फॉन्ट साइज 12 और सिंगल लाइन स्पेसिंग का उपयोग करना होगा।

दोनों ओर करनी होगी प्रिंटिंग, 75 GSM से पतले कागज नहीं चलेंगे

कागज की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 75 जीएसएम के पेपर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग दोनों तरफ करने का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में एकरूपता बनाए रखना, कागज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा न्यायिक कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में आसानी प्रदान करना है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा कुटुंब न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रारूप के अनुरूप ही आवेदन, याचिकाएं और अन्य न्यायिक अभिलेख तैयार करने होंगे। इसके लिए उन्हें अपने कंप्यूटर और प्रिंटिंग की सेटिंग में आवश्यक बदलाव करना होगा, ताकि न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि या असुविधा न हो।

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