इंदौर की चोईथराम मंडी शुल्क लूट में बड़ी कार्रवाई... 6 अधिकारियों पर गिरी गाज, वेतनवृद्धि भी रोकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर की चोईथराम फल-सब्जी मंडी में वर्षों से जारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड की सख्त जांच में दोषी पाए गए छह सहायक उप निरीक्षकों (ASI) को फल-सब्जी मंडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी को अनाज मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया है और दंड स्वरूप एक से दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भी रोकी गई हैं। मंडी बोर्ड ने स्पष्ट आदेश दिया है कि भविष्य में इन अधिकारियों की नियुक्ति कभी भी फल-सब्जी मंडी में नहीं की जाएगी।

आयुक्त के औचक निरीक्षण में खुली पोल

चोईथराम सब्जी मंडी में मंडी शुल्क वसूली में धांधली की शिकायतों के बाद, 8 अप्रैल को राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त एवं सह प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने औचक निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान मंडी में बड़े पैमाने पर अव्यवस्थाएं उजागर हुईं, जिसने पूरे मंडी प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया। जांच में पाया गया कि सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए थे, शुल्क संग्रह कर्मचारियों पर कोई निगरानी नहीं थी और रसीद व जमा राशि के बीच भारी अंतर था।

दोषी पाए गए अधिकारियों पर गिरी गाज

विस्तृत जांच, कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद विष्णु राठौर, राजू कुवाल, कैलाश अहिरवार, सतीश टोंकवाल, राजेश बुंदेला और नंदलाल पंढरा को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया। आयुक्त के आदेश पर इन सभी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मंडी सचिव रामवीर किरार ने पुष्टि की है कि इन अधिकारियों को अन्य अनाज मंडियों में पदस्थ किया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय दंड की कार्रवाई की गई है।

नगद वसूली और राजस्व को भारी चपत

आयुक्त की जांच में यह भी सामने आया कि वाहनों से नगद राशि वसूलने के बावजूद रसीदें जारी नहीं की गईं। आवक पंजियों का संधारण (Maintenance) नहीं किया गया और ई-मंडी व्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इस धांधली के कारण शासन को भारी राजस्व का नुकसान हुआ, जबकि किसानों से पूरा शुल्क वसूला गया। यह सीधा-सीधा किसानों और शासन, दोनों के साथ धोखाधड़ी का मामला था।

किसान नेताओं पर फर्जी FIR और सचिव की विदाई

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसान नेताओं पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। किसान नेता बबलू जाधव का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए दोषी सहायक उपनिरीक्षक राजू कुवाल ने उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले, इसी मामले में तत्कालीन मंडी सचिव नरेश परमार को भी हटाया गया था। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों के साथ-साथ एक विवादित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

जांच में सामने आईं ये प्रमुख कमियां

• राशि की हेराफेरी: शुल्क वसूला गया, लेकिन शासन के कोष तक नहीं पहुंचा।
• रसीद में खेल: वाहनों से नगद वसूली हुई, पर रसीदें नहीं दी गईं।
• सीसीटीवी से छेड़छाड़: कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए या उन्हें गलत दिशा में घुमा दिया गया।
• नियमों का उल्लंघन: ई-मंडी नियमों और आवक पंजियों के संधारण का पालन नहीं किया गया।

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