MP Budget 2026: 'बीज से बाजार तक' बदलाव की आस, मालवा-निमाड़ के किसानों ने रखीं 8 मांगें

नईदुनिया प्रतिनिधि, मालवा-निमाड़। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती लागत के बीच मध्य प्रदेश के किसानों की नजरें आगामी बजट पर टिकी हैं। मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कृषकों का मानना है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अब केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। किसानों ने 'बीज से बाजार' तक की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की है, जिसमें स्मार्ट तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और एमएसपी (MSP) की गारंटी प्रमुख हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने को चाहिए 'सुरक्षा कवच'

धार जिले के ग्राम पीपल्दा के किसान नारायण पाटीदार का कहना है कि अनिश्चित मौसम खेती के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। किसानों की मांग है कि सरकार बजट में ऐसे क्लाइमेट-रेजिलिएंट (जलवायु सहनशील) बीजों के अनुसंधान और वितरण पर ध्यान दे, जो कम पानी या अधिक तापमान में भी खराब न हों। साथ ही, सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ग्राम स्तर पर मौसम केंद्रों की स्थापना और मोबाइल अलर्ट सिस्टम को अनिवार्य बनाने की जरूरत बताई गई है।

फूड प्रोसेसिंग: सड़ते टमाटर और संतरों को मिलेगा नया जीवन

बदनावर के टमाटर उत्पादक हों या शाजापुर के संतरा किसान, दोनों की एक ही पीड़ा है उचित भंडारण और प्रोसेसिंग की कमी।

टमाटर: किसानों के अनुसार, सॉस और पाउडर बनाने की यूनिट्स लगने से टमाटर फेंकने की नौबत नहीं आएगी।

संतरा: शाजापुर के किसानों ने गुजरात की तर्ज पर 'संतरा हब' और ग्रेडिंग सेंटर की मांग की है ताकि व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त कर सीधे लाभ कमाया जा सके।

एमएसपी और बीमा प्रणाली में सुधार की दरकार

देवास के किसानों ने लागत के अनुपात में फसलों के दाम बढ़ाने की मांग की है। किसान हुकुमचंद पटेल के अनुसार, सोयाबीन के दाम 8 से 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल होने चाहिए। वहीं, फसल बीमा में सैटेलाइट सर्वे की जगह पुराने 'फसल कटाई प्रयोग' को अपनाने की मांग की गई है ताकि नुकसान का वास्तविक आंकलन हो सके। पराली प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनों की उपलब्धता को भी बजट के मुख्य एजेंडे में शामिल करने की अपील की गई है।

निर्यात में गिरावट से व्यापारी चिंतित

इंदौर के निर्यातकों ने बजट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव को फिर से बहाल करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सोयाबीन डीओसी और रैपसीड मील पर इंसेंटिव घटने से निर्यात में 60% तक की गिरावट आई है। यदि सरकार फ्रेट सब्सिडी और इंसेंटिव बढ़ाती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को ऊंची कीमतों के रूप में मिलेगा।

किसानों की 8 प्रमुख मांगें

• उन्नत बीज: जलवायु की मार सहने वाले बीजों पर सब्सिडी।
• मौसम केंद्र: गांव-गांव तक सटीक डिजिटल पूर्वानुमान की पहुंच।
• प्रोसेसिंग यूनिट्स: तहसील स्तर पर फूड प्रोसेसिंग हब का निर्माण।
• MSP गारंटी: सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद।
• बीमा सुधार: पारदर्शी और सटीक फसल नुकसान आंकलन।
• पराली प्रबंधन: मशीनों के लिए विशेष बजट प्रावधान।
• निर्यात प्रोत्साहन: एक्सपोर्ट इंसेंटिव और फ्रेट सब्सिडी की बहाली।
• डिजिटल एग्री: स्मार्ट कृषि उपकरणों पर निवेश और प्रशिक्षण।