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नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कोर्ट के फर्जी आदेश, अवॉर्ड और डिक्री तैयार कर करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति हड़पने का मामला हाई कोर्ट की युगलपीठ पहुंच गया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने इस अपील पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने पिछले दिनों 'दी रियल नायक साख सहकारी संस्था' से जुड़े घोटाले के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। इस आदेश को चुनौती देते हुए संस्था ने यह अपील दायर की है।
मामला 3/3 न्यू पलासिया स्थित संपत्ति से जुड़ा है। इस संपत्ति के मालिक और याचिकाकर्ता जहांगीर डी. मेहता और अशोक जैन ने आरोप लगाया है कि 'द रियल नायक साख सहकारी संस्था' से जुड़े लोगों ने फर्जी न्यायिक आदेशों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की।
इस मामले में तुकोगंज थाने में 1 मई 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन करीब आठ साल तक आरोप पत्र ही पेश नहीं हुआ। एकलपीठ में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठे थे। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आठ साल बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं होना प्रशासन के लिए शर्मनाक है। जांच उचित तरीके से नहीं की गई और शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।
कोर्ट ने गृह और विधि विभाग के प्रमुख सचिवों को मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और एसआईटी अथवा विशेष जांच दल गठित करने पर विचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने एसीपी कोतवाली, जोन-3 के नेतृत्व में चार अन्य अधिकारियों की एसआईटी गठित की। एकलपीठ ने जांच की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा किए जाने की बात कहते हुए संबंधित न्यायालयों की रजिस्ट्री को एसआईटी के आवेदन पर तीन कार्यदिवस में प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस को 30 नवंबर तक जांच की प्रगति और दस्तावेज पेश करने हैं।
आरोप है कि संस्था के पदाधिकारियों ने मध्यस्थम परिषद के नाम से ऋण वसूली के अवॉर्ड तैयार किए और उनमें 'न्यायालय' शब्द जोड़कर उन्हें कोर्ट के आदेश जैसा बना दिया। 2010 में 27 करोड़ और 2012 में 24 करोड़ रुपये के कथित फर्जी अवॉर्ड तैयार किए गए। इनके आधार पर करोड़ों की संपत्ति को कर्जे की प्रतिभूति बताकर उस पर काबिज होने की तैयारी की गई। इस कथित कर्जे के समर्थन में जरूरी ऋण अनुबंध, गारंटी अनुबंध और कर्जा दिए जाने के दस्तावेज भी कोर्ट में पेश नहीं किए गए। एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस ने संस्था अध्यक्ष दीपक पंवार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह जेल में है।
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