
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करवाने के लिए नगर निगम मनमाने ढंग से कुर्की, तालाबंदी और जब्ती की चेतावनी नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास नगर निगम के ऐसे ही एक अंतिम नोटिस को निरस्त कर दिया है। निगम ने करदाता को 24 घंटे के भीतर वर्ष 2026-27 तक का पूरा संपत्ति कर जमा करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी और जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 में इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि, नगर निगम कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार बकाया कर की वसूली कर सकता है। याचिकाकर्ता को निगम ने वर्ष 2025-2026 में अलग-अलग नोटिस और पत्र जारी किए थे।
इस वर्ष 10 सितंबर को जारी नोटिस में 24 घंटे के भीतर वर्ष 2026-27 तक का पूरा बकाया संपत्ति कर जमा करने के निर्देश दिए गए। भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने, तालाबंदी और जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इन नोटिसों को चुनौती दी थी।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर वसूली के लिए अधिनियम की धारा 173 से 175 में अलग प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत पहले बिल व मांग सूचना जारी करने और निर्धारित अवधि में भुगतान, आपत्ति या अपील का अवसर देने के बाद ही नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने निगम के अंतिम नोटिस को निरस्त कर दिया।