
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक अपने सभी बकाया कर और शुल्क जमा करने होंगे। इसमें संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क और यूजर चार्ज सहित निगम के सभी देय शामिल हैं। केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि मस्टर, विनियमित और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा।
जनवरी में वेतन से पहले इस बात की जांच भी की जाएगी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को खुद के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर नगर निगम सीमा स्थित सभी कर योग्य संपत्तियों का बकाया भी तय समय-सीमा में जमा करना होगा।
कर और शुल्क जमा करने के बाद सभी अधिकारी-कर्मचारियों को भुगतान के प्रमाण के साथ आवेदन अपने विभाग प्रमुख को सौंपना होगा। विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के सभी कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कर जमा कराएं।
आदेश में कहा गया है कि जनवरी 2027 में वेतन जारी होने से पहले सभी विभाग प्रमुख कर्मचारियों की सूची और अनुपालन प्रतिवेदन निगम की लेखा शाखा में प्रस्तुत करें। आउटसोर्स एजेंसियों को भी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के कर और शुल्क जमा करने का प्रमाण सहित अनुपालन प्रतिवेदन देना होगा।
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