
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध जल कनेक्शन को वैध करने के लिए नगर निगम सोमवार 16 नवंबर से अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के तहत उपभोक्ता एक निश्चित राशि देकर अपने जल कनेक्शन को नियमित कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक खर्च आएगा।
कनेक्शन वैध होने का फायदा उपभोक्ता और नगर निगम दोनों को मिलेगा। नगर निगम को नियमित राजस्व मिलने लगेगा, जबकि उपभोक्ता को अवैध कनेक्शन के दाग व निगम की कार्रवाई के भय से भी मुक्ति मिल जाएगी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में दो नवंबर को हुई महापौर परिषद बैठक में नगर निगम की नई जल नीति की घोषणा हुई थी। इसी के तहत सोमवार से यह अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत नगर निगम सीमा में आने वाले सभी 22 जोन में आने वाले सभी 85 वार्डों में नगर निगम की टीमें अवैध जल कनेक्शनों का पता लगाएंगी। इसके लिए वार्डवार टीमें गठित कर दी गई हैं। इन दलों में उपयंत्री, बिल कलेक्टर, मैदानी कर्मचारी और अन्य स्टाफ शामिल किया गया है।
अभियान की शुरुआत सर्वेक्षण से होगी। वार्डवार बनी टीमें पहले उन्हें आवंटित क्षेत्र में सर्वेक्षण कर अवैध कनेक्शनों का पता लगाएंगी। इसके लिए घर-घर सर्वे होगा। अवैध कनेक्शन का पता लगाने के बाद समझाइश दी जाएगी, ताकि अवैध कनेक्शनधारी अपने कनेक्शन को वैध करा लें। इसके लिए समय दिया जाएगा। इसके बावजूद जो अवैध कनेक्शनधारी अपने कनेक्शन को वैध नहीं कराएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन की गई कार्रवाई का विवरण संधारित किया जाएगा। निगम के जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन की जानकारी का रिकॉर्ड रखेंगे।
निर्धारित अवधि में अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराने की स्थिति में नगर निगम उपभोक्ता के विरुद्ध कनेक्शन विच्छेद करने, शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग और अवैध रूप से पानी चोरी के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
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नगर निगम के राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शहर में ढाई लाख के लगभग जल कनेक्शन हैं, जबकि संपत्तियों की संख्या इससे लगभग ढाई गुना है। एक अनुमान है कि अवैध जल कनेक्शनों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है।
हमने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध कनेक्शन को वैध करवा लें। नगर निगम का अभियान इसी उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस अभियान को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। अवधि के बाद निगम सख्त कार्रवाई करेगा। - पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर