इंदौर में अब खुली हवा पर भी टैक्स... नगर निगम वसूलेगा MOS कर, जनता पर ₹4000 तक का अतिरिक्त बोझ संभव, कांग्रेस ने घेरा
मकान बनाते समय व्यक्ति भूखंड के कुछ हिस्से को इसलिए खाली छोड़ता है ताकि उस रास्ते घर में हवा-पानी आ सके, लेकिन अब नगर निगम ने इसी खाली रास्ते पर कर लग...और पढ़ें
HighLights
- मकान के खाली हिस्से (MOS) पर टैक्स की तैयारी
- कांग्रेस का निगमायुक्त कार्यालय पर हल्ला बोल
- नेता प्रतिपक्ष ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मकान बनाते समय व्यक्ति भूखंड के कुछ हिस्से को इसलिए खाली छोड़ता है ताकि उस रास्ते घर में हवा-पानी आ सके, लेकिन अब नगर निगम ने इसी खाली रास्ते (मार्जिनल ओपन स्पेस) (एमओएस) पर कर लगाने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा हुआ तो संपत्तिधारकों पर 500 रुपये से लेकर चार हजार रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
इधर कांग्रेस ने इस प्रस्तावित कर का विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्षदों ने निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने मांग की कि एमओएस कर को रोका ए। ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस आमजन के समर्थन में सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा और कर को वापस लेने की मांग की।
कांग्रेस ने निगमायुक्त को सौंपा ज्ञापन
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष तथा इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में मंगलवार दोपहर कांग्रेसी पार्षद और पार्टी के अन्य नेता निगमायुक्त कार्यालय पहुंचे। सौपें गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि मकानों में छोड़े गए खुले स्थान (एमओएस) पर टैक्स लगाने का फैसला गलत है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। निगम इस टैक्स की वसूली को नहीं रोकेगा तो कांग्रेस इसका मैदानी विरोध करेगी।
गांधीवादी तरीके से करेंगे विरोध
चौकसे ने कहा कि निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जहां भी इस खुले स्थान के टैक्स को वसूलने के लिए जाएंगे कांग्रेसी वहां पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। हमारा विरोध पूरी तरह से गांधीवादी और शांतिपूर्ण रहेगा। नगर निगम के माध्यम से हर मकान के खुले स्थान पर संपत्ति कर लगाना मनमानी है। ऐसी मनमानी का कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी। ज्ञापन देने वालों में पार्षद दीपू यादव, सीमा सोलंकी, सेफू वर्मा , सोनीला मिमरोट, राजू भदोरिया, अमित पटेल, सुदामा चौधरी, राजेश चौकसे आदि शामिल थे।
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वर्ष 2020 में मिली थी अनुमति
राज्य शासन ने वर्ष 2020 में स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एमओएस टैक्स की अनुमति दी थी। हालांकि पिछले पांच वर्ष से इसे लागू नहीं किया जा सका।