
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद विवाद के कारण रोके गए 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती एजेंसियों को यह प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करनी होगी।
ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते सितंबर 2022 से भर्ती प्रक्रिया में 87:13 प्रतिशत का फार्मूला अपनाया जा रहा था। इसके तहत 87 प्रतिशत पदों के परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जबकि बाकी 13 प्रतिशत पदों को विवाद का अंतिम फैसला आने तक रोक दिया।
इस व्यवस्था के कारण कई अभ्यर्थियों को चयन के बावजूद नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ा। उधर इस फैसले से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। करीब 180 परीक्षाओं के 1300 से अधिक पदों से जुड़े परिणाम या नियुक्तियां प्रभावित हैं।
रिजल्ट रुकने की वजह से राज्य सेवा परीक्षा के अलग-अलग वर्षों के अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 और 2023 की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से लेकर राज्य सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा तथा राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा तक पर इसका असर पड़ा है।
इसके अलावा राज्य वन सेवा परीक्षा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, सहायक संचालक किसान कल्याण परीक्षा, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, सहायक नियोजन अधिकारी और विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा सहित विभिन्न भर्ती परीक्षा में 13 फीसद प्रावधिक परिणाम रुके है।
इस फैसले के बाद लंबे समय से परिणाम और नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित भर्ती एजेंसियों को तीन महीने की समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करनी है। फिलहाल आयोग को हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आयोग के अधिकृत सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2022 से प्रभावित परीक्षा परिणाम में 1300 पद है। इन पर नियुक्तियां रुकी हुआ है। शासन के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन (नेयू) के पदाधिकारी राधे जाट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि सालों से अभ्यर्थी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे है। लगभग 1300 पद भरें जाएंगे। इसके अलावा अब एमपीपीएससी को अभ्यर्थियों की कापियां भी दिखाना होगी। अभी तक आयोग इनकी आड़ लेकर अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका दिखाने से इनकार कर थे।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में होल्ड किए गए पद और भर्ती परीक्षा -- होल्ड पद
कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की भर्तियां और होल्ड पद