MP में स्वामित्व योजना ने रचा इतिहास, 20 लाख ग्रामीण परिवार बने अपने मकानों के वैधानिक मालिक

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। ग्रामीण परिवारों को उनके मकानों का कानूनी स्वामित्व दिलाने की दिशा में मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत प्रदेश में 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी का करीब आठ हजार करोड़ रुपये का पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार स्वयं उठा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल रहा है।

शुक्रवार को प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने देवास जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का आंकड़ा पार होना ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देवास जिले में भी योजना के तहत 45 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। जिले में करीब एक लाख 35 हजार रजिस्ट्रियां प्रस्तावित हैं।

ड्रोन सर्वे से मकानों को मिल रहा कानूनी अधिकार

ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में पीढ़ियों से परिवार मकानों में निवास कर रहे थे, लेकिन उनके पास संपत्ति का स्पष्ट नक्शा, सर्वेक्षण और वैधानिक स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस कारण संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेने और स्वामित्व साबित करने में दिक्कत आती थी। योजना के तहत ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन कराकर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

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आर्थिक सशक्तीकरण का बनेगा आधार

प्रमुख राजस्व आयुक्त ने कहा कि योजना केवल संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम भी है। स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज मिलने से बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। इससे स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर विकसित होने के साथ पारिवारिक एवं संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।