
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को भू-अधिकार अभिलेख देने के बाद अब रजिस्ट्री की जा रही है। इंदौर जिले में इस प्रक्रिया की शुरुआत करीब एक माह पहले हुई थी, लेकिन अब तक काम गति नहीं पकड़ पाया है। जिले में 95,086 प्लाटों की रजिस्ट्री की जानी है, लेकिन अब तक केवल 216 दस्तावेजों का पंजीयन हो सका है। यह कुल लक्ष्य का महज 0.23 प्रतिशत है।
इंदौर के 554 गांवों में आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों को जमीन का कानूनी हक देने के लिए सरकार रजिस्ट्री करवा रही है। इसके लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के अधिकार दिए गए हैं। वहीं, निष्पादक अधिकारी की जिम्मेदारी पटवारियों को सौंपी गई है। पटवारी इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
हालांकि, शासन के साथ चर्चा के बाद कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन अब भी प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। जिले में फिलहाल 19 परिवीक्षाधीन पटवारी ही रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं। सभी रजिस्ट्रियां पूरी होने पर जिले में एक लाख 22 हजार 669 लोग लाभान्वित होंगे।
प्रदेश में 18 अक्टूबर तक 62,008 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इनमें इंदौर संभाग के आठ जिलों में 5,514 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं, जबकि संभाग में कुल 7,21,498 प्लाटों की रजिस्ट्री की जानी है। संभाग में सबसे अधिक 1,426 रजिस्ट्रियां बड़वानी में हुई हैं। धार में 1,259, खंडवा में 820, खरगोन में 744, झाबुआ में 535, अलीराजपुर में 358 और बुरहानपुर में 156 रजिस्ट्रियां हुई हैं।
इंदौर जिले में रजिस्ट्री के लिए लगातार आवेदन किए जा रहे हैं। धीमी प्रक्रिया के बावजूद 1,091 प्रकरणों में पटवारी स्तर पर सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं, 391 दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ाए जा चुके हैं और 26 प्रकरणों में तहसीलदार स्तर पर पंजीयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शासन की ओर से सभी दस्तावेजों का पंजीयन निशुल्क कराया जा रहा है।
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| जिला | प्लॉट | रजिस्ट्री | प्रतिशत (%) |
| इंदौर | 95,086 | 216 | 0.23 |
| खंडवा | 1,68,278 | 820 | 0.49 |
| खरगोन | 1,72,133 | 744 | 0.43 |
| धार | 1,34,495 | 1,259 | 0.94 |
| अलीराजपुर | 3,685 | 358 | 9.72 |
| बुरहानपुर | 72,160 | 156 | 0.22 |
| झाबुआ | 26,372 | 535 | 2.03 |
| बड़वानी | 49,289 | 1,426 | 2.89 |